उत्तराखंड में भूमि‑नामांतरण (दाखिल‑खारिज) के मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखंड, रंजना राजगुरु ने गुरुवार को एक विस्तृत समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सभी जिलों के तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित राजस्व अधिकारियों को एकत्रित कर, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कामकाज, केस‑फाइलों की स्थिति और वर्तमान कार्यप्रणाली की गहन जांच‑परख की गई। राजगुरु ने स्पष्ट कहा कि अब नामांतरण से जुड़े मामलों को नियम‑अनुसार, गुण‑दोष के आधार पर निर्धारित समय‑सीमा में निस्तारित किया जाएगा और अनावश्यक देरी को बिलकुल नहीं सहन किया जाएगा। उन्होंने सभी पीठासीन अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यायालयों के अभिलेख, पंजीके और केस‑फ़ाइलें नियमित रूप से अद्यतन रखें, ताकि प्रत्येक मामले की स्थिति स्पष्ट रहे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में कोई अड़चन न आए।
बैठक में यह भी जोर दिया गया कि निस्तारित मामलों की मूल पत्रावलियों को नियमानुसार समय पर रिकॉर्ड रूम में जमा किया जाए, ताकि अपील की स्थिति में ये दस्तावेज़ संबंधित अपीलीय न्यायालय को तुरंत उपलब्ध कराए जा सकें। समनों की तामील में भी समय‑बद्धता को प्राथमिकता दी गई, जिससे न्याय की पहुँच में कोई व्यवधान न हो। राजगुरु ने सभी राजस्व न्यायालयों को निर्देशित किया कि समनों की डिलीवरी और प्राप्ति का सटीक रिकॉर्ड रखें, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
विशेष रूप से हरिद्वार और उद्यम सिंह नगर जिलों में नामांतरण मामलों से जुड़े समनों की समय पर तामील पर तीव्र ध्यान दिया गया। इन दो जिलों में कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त निरीक्षण और निगरानी उपायों की घोषणा की गई। साथ ही, राजस्व परिषद ने अगले माह से राज्य भर में ‘नामांतरण दिवस’ आयोजित करने की योजना बताई, जिसमें सभी तहसीलों के पीठासीन अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दें। यह पहल न केवल मामलों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से है, बल्कि नागरिकों को समय पर न्याय प्रदान करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इस कदम से उत्तराखंड में भूमि‑नामांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता, त्वरित निपटारा और जन‑विश्वास की पुनर्स्थापना की उम्मीद की जा रही है।
Original Title: नामांतरण मामलों पर सख्ती!, अब नहीं चलेगी देरी, तय समय में होगा निस्तारण
Original Content: आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखंड रंजना राजगुरु ने गुरुवार को प्रदेश में भूमि के नामांतरण (दाखिल-खारिज) से संबंधित मामलों और अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी जिलों में तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा किए जा रहे राजस्व न्यायिक कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई।
नामांतरण मामलों पर तय समय में होगा निस्तारण
आयुक्त एवं सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नामांतरण से जुड़े मामलों का नियमों के अनुसार गुण-दोष के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि मामलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और लोगों को समय पर न्याय उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जाए। सभी पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राजस्व न्यायालयों का कार्य नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से संचालित हो।
नामांतरण मामलों पर अब ना हो देरी
उन्होंने राजस्व न्यायालयों से संबंधित अभिलेखों और आवश्यक पंजीकाओं को नियमित रूप से अद्यतन रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों के रिकॉर्ड व्यवस्थित और पूर्ण होने चाहिए, ताकि मामलों की स्थिति स्पष्ट रहे और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
नियमानुसार समय से रिकॉर्ड रूम में जमा करने के निर्देश
आयुक्त एवं सचिव ने निस्तारित मामलों की पत्रावलियां नियमानुसार समय से रिकॉर्ड रूम में जमा कराने के निर्देश दिए, ताकि अपील की स्थिति में मूल पत्रावलियां संबंधित अपीलीय न्यायालय को समय पर उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने न्यायालयों द्वारा जारी समनों की समयबद्ध तामील सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में विषेश जोर
हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर में नामांतरण मामलों से संबंधित समनों की समय पर तामील सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। राजस्व परिषद द्वारा आगामी माह से प्रदेश में ‘नामांतरण दिवस’ आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए प्रदेश की सभी तहसीलों के पीठासीन अधिकारियों को अभी से आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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