उत्तराखंड के रुद्रपुर में रामलीला मैदान में आयोजित एक बड़े पैमाने के प्रदर्शन में बंगाली समुदाय ने चार‑सूत्रीय माँगों को लेकर सरकार से तत्काल कार्यवाही का आग्रह किया। सितारगंज, रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों बंगाली लोग इस महाआंदोलन में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने कई वर्षों से लंबित मुद्दों पर स्पष्ट जवाब माँगा। आंदोलन का मुख्य ध्येय विस्थापित बंगाली समाज को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा दिलाना, बंगाली भाषा में प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ाई की व्यवस्था, पुनर्वासित क्षेत्रों में लंबित भूमिधारी अधिकारों का समाधान और बंद छात्रवृत्ति व सहायता योजनाओं को फिर से शुरू करना है।
बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा, “जब अन्य राज्यों में समान समुदाय को एससी दर्जा मिल चुका है, तो उत्तराखंड सरकार को भी इस मांग को गंभीरता से देखना चाहिए। हमारे बंगाली बहुल क्षेत्रों में बंगाली भाषा की शिक्षा और छात्रवृत्ति की बहाली से न केवल छात्रों को लाभ होगा, बल्कि सामाजिक समरसता भी पक्की होगी।” उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि माँगे पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और व्यापक रूप से फैलाने की संभावना है। यह संदेश कई वर्षों से उठाई जा रही आवाज़ों का निरंतरता है, जिसमें समाज के पदाधिकारियों ने बार‑बार सरकार से ठोस पहल की अपील की है।
विद्यार्थी संगठनों ने भी इस मंच पर शिक्षा और छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, यह तर्क देते हुए कि इन उपायों से नयी पीढ़ी को सीधे लाभ होगा। आंदोलन स्थल पर उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री उत्तम दत्ता और नव नियुक्त राज्य मंत्री संजय बाच्छाड़ की मौजूदगी ने मुद्दों को और उजागर किया। दोनों मंत्रियों ने उपस्थित प्रदर्शनकारियों की बात सुनी और आश्वासन दिया कि जनहित से जुड़े इन प्रश्नों को मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी, जिससे समाधान की दिशा में कदम बढ़ेगा।
इस महाआंदोलन की पृष्ठभूमि में बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड का बैनर है, जो विस्थापित बंगाली वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। सरकार से शीघ्र निर्णय की मांग के साथ, आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनके चार‑सूत्रीय प्रस्तावों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो वह आगे और बड़े पैमाने पर आंदोलन को जारी रखेंगे। यह संघर्ष न केवल बंगाली समुदाय की सामाजिक-शैक्षिक जरूरतों को उजागर करता है, बल्कि उत्तराखंड में विविध जातीय समूहों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ भी बन सकता है।
Original Title: चार सूत्रीय मांगों को लेकर बंगाली समाज का महाआंदोलन, सरकार से आर-पार की लड़ाई का ऐलान
Original Content: रुद्रपुर में चार सूत्रीय मांगों को लेकर बंगाली समाज ने महाआंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। रामलीला मैदान में आयोजित इस आंदोलन में सितारगंज, रुद्रपुर और गदरपुर विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में समाज के लोग पहुंचे और सरकार से सालों से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की।
ये है बंगाली समाज की मांगें
बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के बैनर तले चल रहे आंदोलन में मुख्य रूप से विस्थापित बंगाली समाज की संबंधित जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने, प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक बांग्ला भाषा में पढ़ाई की व्यवस्था करने, पुनर्वासित क्षेत्रों में लंबित भूमिधरी अधिकार देने और बंद छात्रवृत्ति एवं सहायता योजनाओं को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई गई।
मांगें पूरी नहीं होने पर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी
समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इन मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है। आंदोलनकारियों ने सरकार से मांगों पर ठोस पहल करने की अपील की और कहा कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा।
बंगाली कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप अधिकारी ने कहा कि जब दूसरे राज्यों में संबंधित समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है, तो उत्तराखंड में भी इस मांग पर सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बंगाली बाहुल्य क्षेत्रों के स्कूलों में बांग्ला भाषा की शिक्षा और विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बहाल करने की मांग भी उठाई।
सरकार के राज्य मंत्री ने भी किया समर्थन
छात्र संगठन की ओर से भी शिक्षा और छात्रवृत्ति से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। संगठन का कहना है कि मांगों के समाधान से विद्यार्थियों और आने वाली पीढ़ी को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं आंदोलन स्थल पर उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री उत्तम दत्ता और नवनियुक्त राज्य मंत्री संजय बाच्छाड़ भी पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने आंदोलनकारियों की बात सुनी और कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।
रुद्रपुर से गौतम सरकार की इनपुट के आधार पर
Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.
