उत्तराखंड की कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रदेश के प्रेस क्लब में अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सरकारी स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार को कड़ी चुनौती दी। नार्थ जोन कोऑर्डिनेटर श्रेष्ठ सिंह खेरा ने बताया कि कई सरकारी स्कूलों में अभी भी छात्रों को पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, उचित भवन संरचना और अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “शिक्षा के साथ-साथ इन बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, वरना हमारे बच्चों का भविष्य जोखिम में पड़ जाएगा।”
खेरा ने यह भी उजागर किया कि मुख्यमंत्री त्रिलोकनाथ धामी के विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्कूलों में भी समान समस्याएँ देखी जा रही हैं। उनका तर्क है कि यदि मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में भी स्कूलों की स्थिति बिगड़ रही है, तो पूरे राज्य के सरकारी स्कूलों की हालत और भी अधिक चिंताजनक हो सकती है। इस संदर्भ में CJP ने सरकार को स्पष्ट संकेत दिया कि वह इस मुद्दे को हल करने के लिए ठोस कदम उठाए।
प्रेस वार्ता के दौरान, CJP ने सरकार को अगले 10 दिनों के भीतर एक विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का अल्टीमेटम दिया। इस रोडमैप में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत, नई सुविधाओं की स्थापना, और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों का विवरण होना चाहिए। खेरा ने कहा, “यदि इस अवधि में कोई ठोस योजना नहीं दिखायी गई, तो हम बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण का अधिकार है।”
CJP ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि यह राज्य के सामाजिक विकास का भी मूलभूत स्तम्भ है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और समाज के विभिन्न वर्गों से इस मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की, ताकि उत्तराखंड के शैक्षिक ढाँचे को सुदृढ़ किया जा सके।
Original Title: CJP के निशाने में मंत्री धन सिंह रावत, सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर सरकार को घेरा
Original Content: कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) उत्तराखंड ने प्रेस क्लब में अपनी पहली प्रेस वार्ता कर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। पार्टी के नार्थ जोन कोऑर्डिनेटर श्रेष्ठ सिंह खेरा ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है।
CJP ने उठाए सरकारी स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं पर सवाल
श्रेष्ठ सिंह खेरा ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में आज भी बच्चों को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षा के साथ-साथ पेयजल, शौचालय, स्वच्छता, भवन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
CM धामी के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े स्कूलों पर भी सरकार को घेरा
CJP ने मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी स्कूली बच्चे समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में सरकारी स्कूलों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।
10 दिन में रोडमैप दे सरकार: CJP
प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी ने कहा कि सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार को अगले 10 दिनों के भीतर स्पष्ट रोडमैप सामने रखना चाहिए। इसमें स्कूलों में मौजूद मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के साथ शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी होनी चाहिए।
सरकार रोडमैप सामने नहीं रखती तो आंदोलन करेगी CJP
कॉक्रोच जनता पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि 10 दिन के भीतर सरकार की ओर से कोई ठोस रोडमैप सामने नहीं आता है, तो पार्टी की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.
