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दूण में जुटे विश्व के विशेषज्ञ, देहरादून में तीन दिवसीय कार्यशाला से उत्तराखण्ड के बुनियादी ढाँचे का भविष्य तय

पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड में सड़कों, पानी की लाइनों, सिंचाई के साधन, अस्पताल और सरकारी इमारतों का निर्माण उतना ही ज़रूरी है जितना उनका समय‑समय पर रखरखाव और दीर्घकालिक टिकाऊपन सुनिश्चित करना। मानसून के दौरान भूस्खलन, बाढ़ और भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएँ इन सुविधाओं को लगातार क्षति पहुँचाती हैं। इस चुनौती का सामना करने और सार्वजनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए गुरुवार, 19 नवम्बर से देहरादून में तीन‑दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर‑लर्निंग कार्यशाला शुरू हो गई है, जो 21 नवम्बर तक चलेगी।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) और भारत के सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखण्ड और देश के कई राज्यों के अधिकारी शामिल हुए हैं। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना के सरकारी अधिकारी, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी देहरादून पहुँचे, जहाँ वे अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह सीखना और तय करना है कि अन्य देशों और राज्यों ने सार्वजनिक सुविधाओं के प्रबंधन में कौन‑से नए तरीके अपनाए हैं और उन्हें उत्तराखण्ड में कैसे लागू किया जा सकता है। नई सड़क या भवन बनाने से लेकर उसके सही संचालन, मरम्मत और लंबे समय तक इस्तेमाल करने की पक्की योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड सरकार पहले ही परिसंपत्ति प्रबंधन यानी Infrastructure Asset Management (IAM) को अपनी विकास योजनाओं का अहम हिस्सा बना चुकी है। उसी के तहत अक्टूबर 2025 में देहरादून में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अधिकारियों ने 6 ‘एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान’ (AMAP) तैयार किए थे। इस बार उसी छह योजनाओं को जमीन पर उतारने, व्यावहारिक दिक्कतों और आवश्यक व्यवस्थाओं पर गहराई से चर्चा हो रही है।

तीन दिनों में पाँच प्रमुख बिंदुओं पर सत्रों के दौरान चर्चा हुई: उपलब्ध बजट और नियमों के आधार पर किस सड़क, पुल या इमारत की मरम्मत और सुधार को प्राथमिकता दी जाए; सुविधाओं की मौजूदा हालत देखकर उनके संचालन और रख‑रखाव के लिए स्पष्ट लक्ष्य और मानक बनाना; मौजूदा व्यवस्था में कमी का पता लगाकर ठोस कदम उठाना; अलग‑अलग देशों और राज्यों के सफल अनुभवों, नई तकनीकों और चुनौतियों पर आपसी चर्चा; तथा परिसंपत्ति प्रबंधन को सरकारी कामकाज की रोज़मर्रा की आदत बनाने के लिए सही तकनीक, बजट और विभागों के बीच बेहतर तालमेल तैयार करना।

मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रमुख सचिव (नियोजन) आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि उत्तराखण्ड की प्रगति, बेहतर जुड़ाव, पर्यटन और आम लोगों को अच्छी सुविधाएँ देने के लिए मजबूत बुनियादी ढाँचा अनिवार्य है। उन्होंने वर्ष 2026‑27 के बजट में लगभग ₹18,153 करोड़ का पूंजीगत प्रावधान इस दिशा में दिखाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल नई परिसंपत्तियाँ बनाना ही पर्याप्त नहीं है; उन्हें लंबे समय तक चलने और सुरक्षित रहने का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। सही प्रबंधन से सरकारी पैसे की बचत, सुविधाओं का पूरा लाभ, उम्र बढ़ना और बार‑बार मरम्मत या दोबारा बनाने का खर्च कम होता है। उन्होंने पहाड़ी भूगोल, दूर‑दराज बिखरी बसावटों और भूस्खलन, बाढ़, भारी बारिश व भूकंप के खतरे का जिक्र करते हुए परिसंपत्ति प्रबंधन की योजना में आपदा जोखिम का आकलन और जलवायु के हिसाब से खुद को ढालने की तैयारी की ज़रूरत पर बल दिया। इस मौके पर अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, CPPGG के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मनोज कुमार पंत और UN DESA के डॉ. डेनियल प्लात्ज सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और विदेशी मेहमान मौजूद रहे।

Original Title: दून में जुटे दुनिया भर के विशेषज्ञ: पहाड़ में सड़कों-भवनों को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित रखने पर मंथन

Original Content: पहाड़ी राज्य उत्तराखण्ड में सड़कें, पानी की लाइनें, सिंचाई के साधन, अस्पताल और सरकारी इमारतें बनाना जितना जरूरी है, उतनी ही बड़ी चुनौती उनका समय-समय पर रखरखाव करना और उन्हें लंबे समय तक चलने लायक बनाए रखना है। खासकर तब, जब मानसून में भूस्खलन, बाढ़ या भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाएं इन सुविधाओं को नुकसान पहुंचाती रहती हैं। इसी चुनौती से निपटने और सार्वजनिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए गुरुवार, 19 नवम्बर से देहरादून में तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पीयर लर्निंग कार्यशाला शुरू हो गई है। यह कार्यशाला 21 नवम्बर तक चलेगी।

संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) और भारत के सहयोगी संस्थानों के साथ मिलकर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखण्ड समेत देश के कई राज्यों के अधिकारी शामिल हुए हैं। इनके अलावा एशिया और अफ्रीका के कई देशों—जैसे नेपाल, श्रीलंका, भूटान, केन्या और घाना—के सरकारी अधिकारी, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी अपने अनुभव साझा करने देहरादून पहुंचे हैं।

सिर्फ बातें नहीं, जमीन पर काम उतारने की तैयारी

इस कार्यशाला का मुख्य मकसद यह सीखना और तय करना है कि दूसरे देशों और राज्यों ने सार्वजनिक सुविधाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर) के प्रबंधन में कौन-से नए तरीके अपनाए हैं और उन्हें उत्तराखण्ड में कैसे लागू किया जा सकता है। इसमें नई सड़क या भवन बनाने से लेकर उसके सही संचालन, मरम्मत और लंबे समय तक इस्तेमाल करने की पक्की योजना बनाने पर जोर दिया जा रहा है। गौरतलब है कि उत्तराखण्ड सरकार पहले ही परिसंपत्ति प्रबंधन यानी Infrastructure Asset Management (IAM) को अपनी विकास योजनाओं का अहम हिस्सा बना चुकी है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी देहरादून में ऐसी ही पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला हुई थी, जिसे उत्तराखण्ड सरकार, UN DESA और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेस (CPPGG) ने मिलकर कराया था। उस दौरान अधिकारियों ने 6 ‘एसेट मैनेजमेंट एक्शन प्लान’ (AMAP) तैयार किए थे। अब इस नई कार्यशाला में उन्हीं छह योजनाओं को जमीन पर उतारने, रास्ते में आने वाली व्यावहारिक दिक्कतों और जरूरी व्यवस्थाओं पर गहराई से चर्चा हो रही है।

तीन दिनों में इन खास मुद्दों पर होगा मंथन

अधिकारियों और विशेषज्ञों के बीच अलग-अलग सत्रों में पांच अहम बिंदुओं पर बात की जा रही है। मसलन उपलब्ध बजट और तय नियमों के आधार पर यह पहचानना कि किस सड़क, पुल या इमारत की मरम्मत और सुधार को सबसे पहले करना जरूरी है। सुविधाओं की मौजूदा हालत देखकर उनके सही संचालन और रखरखाव के लिए साफ लक्ष्य और मानक बनाना। मौजूदा व्यवस्था में कहां कमी रह रही है, इसका पता लगाकर ठोस कदम उठाना। अलग-अलग देशों और राज्यों के सफल अनुभवों, नई तकनीकों और उनकी चुनौतियों पर आपसी चर्चा करना। परिसंपत्ति प्रबंधन को सरकारी कामकाज की रोजमर्रा की आदत बनाने के लिए सही तकनीक, बजट और विभागों के बीच बेहतर तालमेल तैयार करना।

“सिर्फ निर्माण काफी नहीं, टिकाऊपन और आपदा से बचाव भी जरूरी”

कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे प्रमुख सचिव (नियोजन) आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने कहा कि उत्तराखण्ड की तरक्की, बेहतर जुड़ाव, पर्यटन और आम लोगों को अच्छी सुविधाएं देने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026-27 के बजट में करीब ₹18,153 करोड़ का पूंजीगत प्रावधान इसी सोच को दिखाता है। उन्होंने साफ कहा कि अब केवल नई परिसंपत्तियां बना देना ही काफी नहीं है, बल्कि वे लंबे समय तक चलें और सुरक्षित रहें, यह देखना भी उतना ही जरूरी है। सही प्रबंधन से सरकारी पैसे की बचत होती है, सुविधाओं का पूरा फायदा मिलता है, उनकी उम्र बढ़ती है और बार-बार मरम्मत या दोबारा बनाने का खर्च कम होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्माण की सफलता इस

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आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।