18 नवम्बर को देहरादून में PRD (प्रोविंशियल रोड डिवीजन) के जवानों ने अपनी लंबी अवधि से चल रही मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किया, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना पर कांग्रेस ने तुरंत कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लाठीचार्ज को “अधिकारों का हनन” कहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपना विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी जायज मांगों को उठाने वाले कर्मचारियों, युवाओं और महिलाओं की आवाज़ को लाठियों के बल दमन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने यह भी उजागर किया कि PRD के जवान राज्य की law‑and‑order, यातायात प्रबंधन, आपदा नियंत्रण तथा विभिन्न सरकारी विभागों में अनिवार्य भूमिका निभाते हुए भी भविष्य, रोजगार सुरक्षा, नियमित ड्यूटी और सम्मानजनक पारिश्रमिक जैसे मूलभूत मुद्दों पर सरकार की उदासीनता का सामना कर रहे हैं।
गोदियाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांगों को व्यक्त करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि आंदोलनकारियों से संवाद स्थापित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, जबकि लाठीचार्ज जैसी बल प्रयोग की नीति न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बल्कि प्रदेश के निर्माण की भावना के भी विरुद्ध है। उत्तराखंड का गठन जनसंघर्षों, आंदोलनकारियों के त्याग और बलिदानों के परिणामस्वरूप हुआ है; ऐसे ही संघर्ष में पुलिस के बल का प्रयोग राज्य के मूल सिद्धांतों को क्षीण कर देता है।
इन घटनाओं के बाद गोदियाल ने तुरंत निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि PRD जवानों पर लाठीचार्ज की पूरी जांच की जानी चाहिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और घायल जवानों को उचित उपचार व मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस की पूर्ण समर्थन की घोषणा की, यह कहते हुए कि PRD जवानों की जायज मांगों पर त्वरित सकारात्मक निर्णय लेना अनिवार्य है, जिससे उनके रोजगार, सेवा सुरक्षा और भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके। अंत में उन्होंने सरकार से अपील की कि लाठीचार्ज से समस्याएँ हल नहीं होंगी, बल्कि जनता और सरकार के बीच अविश्वास बढ़ेगा; इसलिए दमन के बजाय संवेदनशीलता और संवाद के माध्यम से समाधान किया जाए।
