उत्तराखंड सरकार ने शहरी विकास को तेज़, पारदर्शी और आय‑सृजन‑उन्मुख बनाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सचिवालय में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु के अध्यक्षत्व में आयोजित समीक्षा बैठक में ‘जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम’ (GIS) पर आधारित प्रॉपर्टी टैक्स मॉडल को विस्तार से चर्चा किया गया। इस मंच पर उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट (UUSD) परियोजना और विश्व बैंक की सहायता से चल रही ‘स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट’ (SPFM) पहल के तहत किए जा रहे कार्यों का विस्तृत लेखा‑जोखा प्रस्तुत किया गया। कुल 107 शहरी निकायों में से 14 चुनिंदा निकायों में GIS‑सर्वेक्षण और मैपिंग पूरी हो चुकी है, जिससे लगभग 60 % शहरी संपत्तियों का डिजिटल और स्थानिक डेटाबेस तैयार हो गया है। यह डेटाबेस प्रत्येक घर, दुकान और अन्य संपत्तियों की सटीक पहचान सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन, संग्रह और दायरा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है और नगर निकायों की आय में इज़ाफ़ा होगा।
बैठक में प्रमुख सचिव ने दोहराव या ‘डुप्लिसिटी’ को रोकने की कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहले से तैयार डेटा और GIS जानकारी का पूर्ण एवं सही उपयोग किया जाना चाहिए, न कि केवल खर्च‑का‑हिसाब दिखाने के लिये। समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता वाले कार्य को अनिवार्य बताया गया और भौतिक प्रगति का स्पष्ट ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा गया। 14 शहरी निकायों में शेष कार्यों की भी समीक्षा हुई, जिसमें वेब पोर्टल व मोबाइल एप्लिकेशन का सक्रियण, क्लाउड‑आधारित डेटा सुरक्षा, पुरानी आँकड़ों की त्रुटि सुधार, टैक्स नोटिस निर्माण और आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती शामिल है। अधिकारियों को इन सभी कार्यों को प्राथमिकता देने तथा तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए गए, ताकि GIS का प्रभावी उपयोग शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बना सके।
समीक्षा के दौरान ‘अर्बन फंड’ की स्थापना, लेखा‑सहायता, आवश्यक हार्डवेयर व क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, और GIS सेल को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव भी सामने रखे गए। प्रमुख सचिव ने इन प्रस्तावों को व्यावहारिक कसौटी पर परखने और मौजूदा संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया। साथ ही शहरों की सफ़ाई व्यवस्था को सुधारने, कुल कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और 100‑दिन के ठोस एजेंडा को जमीन पर उतारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मीणा, नवनीत पांडेय तथा विभिन्न विभागों के कई अधिकारी भी उपस्थित थे।
Original Title: अब उत्तराखंड के शहरों में जीआईएस से होगा हर संपत्ति का हिसाब-किताब
Original Content: उत्तराखंड के शहरों और कस्बों की तस्वीर बदलने, उनकी आमदनी बढ़ाने और सरकारी कामकाज को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। सचिवालय में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में हुई एक अहम समीक्षा बैठक में शहरी विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं पर खुलकर चर्चा हुई। इस बैठक का मुख्य मकसद यह देखना था कि जमीनी स्तर पर काम कितनी तेजी से और किस गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ रहा है, खासकर ‘जीआईएस’ (GIS) आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली को लेकर।
14 चुनिंदा निकायों में जीआईएस के जरिए प्रॉपर्टी सर्वे, मैपिंग का काम पूरी
बैठक में उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट परियोजना और विश्व बैंक की मदद से चल रही ‘स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट’ (SPFM) परियोजना के तहत चल रहे व प्रस्तावित कामों का लेखा-जोखा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के कुल 107 शहरी निकायों में से 14 चुनिंदा निकायों में जीआईएस के जरिए प्रॉपर्टी सर्वे और मैपिंग का काम किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि इसके जरिए प्रदेश की करीब 60 प्रतिशत शहरी संपत्तियों का डिजिटल और स्थानिक डेटाबेस तैयार हो गया है। इस कदम का सीधा फायदा यह होगा कि हर मकान, दुकान या संपत्ति की सही-सही पहचान हो सकेगी। इससे प्रॉपर्टी टैक्स का आकलन और वसूली आसान होगी, टैक्स का दायरा बढ़ेगा और नगर निकायों की अपनी कमाई में इजाफा होगा।
काम में किसी तरह की दोहराव या ‘डुप्लीकेसी’ न हो
प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने साफ शब्दों में कहा कि काम में किसी तरह की दोहराव या ‘डुप्लीकेसी’ नहीं होनी चाहिए। जो डेटा पहले ही तैयार हो चुका है और जो जीआईएस जानकारी उपलब्ध है, उसका पूरा और सही इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि केवल पैसा खर्च करने का हिसाब न दिखाएं, बल्कि जमीन पर हुई भौतिक प्रगति का भी साफ-साफ ब्योरा दें। हर काम को तय समय सीमा के भीतर और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करना अनिवार्य है।
बैठक के दौरान उन 14 शहरी निकायों में बचे हुए कामों की भी समीक्षा की गई, जहां जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम लागू किया जा रहा है। इनमें वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप को चालू करना, डेटा को क्लाउड पर सुरक्षित रखना, पुराने आंकड़ों में मौजूद गलतियों को सुधारना, प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस तैयार करना और जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की तैनाती करना जैसे अहम काम शामिल हैं। प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इन सभी कामों को प्राथमिकता दी जाए और अधिकारियों व कर्मचारियों को जरूरी ट्रेनिंग व तकनीकी मदद भी मुहैया कराई जाए। प्रमुख सचिव ने जोर देकर कहा कि आधुनिक तकनीक यानी जीआईएस का सही इस्तेमाल शहरी निकायों को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके लिए संपत्तियों के रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट रखना, टैक्स तय करने की प्रक्रिया को साफ-सुथरा रखना और वसूली पर लगातार नजर रखना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों के स्टाफ की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए नियमित रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए।
शहरों के विकास के लिए ‘अर्बन फंड’ बनाने का प्रस्ताव
समीक्षा बैठक में शहरों के विकास के लिए ‘अर्बन फंड’ बनाने, निकायों को अकाउंटिंग यानी लेखा से जुड़ी मदद देने, जरूरी हार्डवेयर और क्लाउड ढांचा तैयार करने तथा जीआईएस सेल को मजबूत करने जैसे प्रस्तावों पर भी बात हुई। प्रमुख सचिव ने कहा कि इन प्रस्तावों को व्यावहारिक कसौटी पर परखा जाए और जो संसाधन पहले से मौजूद हैं, उनका सबसे बेहतर उपयोग हो। इसके साथ ही उन्होंने शहरों की साफ-सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने तथा निकायों के कुल कामकाज को सुधारने के लिए नतीजे देने वाली कार्ययोजना बनाने पर भी बल दिया। प्रमुख सचिव ने कहा कि शहरी निकायों को मजबूत, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तकनीक को अपनाना आज की जरूरत है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा और 100 दिनों का ठोस व काम-आधारित एजेंडा तैयार कर उसे जमीन पर उतारने के लिए बेहतरीन कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव रोहित मी
