उत्तराखंड के स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा का एक नया और आशाजनक अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए मुफ्त पाठ्य सामग्री और किताबें वितरित करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत कुल 124 करोड़ रुपये से अधिक के बजट को स्वीकृति दी गई है, जिसका सीधा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मिलेगा। यह पहल न केवल बच्चों की पढ़ाई को आसान बनाएगी, बल्कि अभिभावकों के कंधों से किताबों और स्टेशनरी के आर्थिक बोझ को भी हल्का करेगी। सरकार का यह कदम शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने और हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचाने के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
शिक्षा विभाग द्वारा दी गई विस्तृत जानकारी के अनुसार, इस बजटीय आवंटन को दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है ताकि सभी कक्षाओं के बच्चों को समान लाभ मिल सके। कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले सभी वर्गों (सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी) के छात्र-छात्राओं को मुफ्त में टेक्स्टबुक प्रदान करने के लिए 52.21 करोड़ रुपये की राशि को मंजूर किया गया है। इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षा विभाग (कक्षा 1 से 8) के बच्चों के लिए वर्तमान सत्र में मुफ्त किताबें और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित करने हेतु 72 करोड़ रुपये की राशि को भी हरी झंडी दी गई है। इस व्यवस्था से सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थिति में कोई फर्क पड़ने के बिना हर बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए आवश्यक साधनों से लैस हो सके।
शिक्षा के क्षेत्र में किए गए इस महत्वपूर्ण कदम के साथ-साथ, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं के विकास को भी तेज गति प्रदान की है। सरकार ने सड़कों, नालियों और खेल से जुड़े ढांचागत विकास के लिए कई करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। इस तिकड़ी में सबसे आगे हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट है, जहां ‘इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट’ के तहत निर्माण कार्य चलाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 9.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। खेल जगत के लिए यह एक बड़ी जीत माना जा सकता है, जिससे राज्याधिकारियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रोजेक्ट की शुरूआत के लिए पहली किस्त के रूप में एक करोड़ रुपये जारी करने का स्पष्ट निर्देश भी जारी कर दिया गया है।
इसके अलावा, ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी सुधार के लिए भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। उधमसिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में दिनेशपुर नगर पंचायत के अंदर 5 किलोमीटर लंबी नाली और टाइल्स वाली सड़क बनाने के प्रस्ताव को पास करते हुए कुल 4.15 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया है। इसी कड़ी में, पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट क्षेत्र के कनालीछीना के भौतड़ी गांव में अंदरूनी सीसी रोड (पक्की सड़क) निर्माण के लिए 80 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 48 लाख रुपये तुरंत जारी कर दिए गए हैं। इन निर्णयों से स्थानीय लोगों की यातायात और जल निष्कासन संबंधी समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री धामी की सरकार का यह पैकेज शिक्षा, खेल और सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर के तीन स्तंभों को मजबूत करने का प्रमाण है। न केवल बच्चों को मुफ्त किताबें मिलने से शिक्षा का क्षेत्र अभिजात वर्ग तक सीमित रहने से निकलकर आम जनता तक पहुंचेगा, बल्कि खेल सुविधाओं और सड़क निर्माण से युवाओं और ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी में भी सुधार आएगा। यह कदम उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है, जिससे राज्य के हर कोने में विकास की लहर लगेगी।
