उत्तराखंड Vidhan Sabha सत्र 2026 के दौरान, गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से नौ महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए गए। इन विधेयकों पर चर्चा के बाद, सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जबकि बजट पारित होने के बाद अगले दिन बजट को अंतिम रूप देने की योजना है।
सदन में पेश किए गए नौ विधेयक निम्नलिखित हैं:
1. **उत्तराखण्ड सिंचाई जल निकासी विधेयक, 2026** – सिंचाई मंत्री द्वारा प्रस्तुत।
2. **उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2026** – मुख्यमंत्री द्वारा।
3. **उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2026** – मुख्यमंत्री द्वारा।
4. **उत्तराखण्ड जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) द्वितीय विधेयक, 2026** – मुख्यमंत्री द्वारा।
5. **उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026** – अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री द्वारा।
6. **उत्तराखण्ड सिविल विधि (संशोधन) विधेयक, 2026** – मुख्यमंत्री द्वारा।
7. **उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026** – मुख्यमंत्री द्वारा।
8. **उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026** – मुख्यमंत्री द्वारा।
9. **उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2026** – उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा।
सदन में आयोगों की रिपोर्टें भी प्रस्तुत की गईं:
– **उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग** की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा विवरण (वित्त वर्ष 2024‑2025), मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत।
– **उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग** की सूचना का अधिकार अधिनियम‑2005 के तहत वर्ष 2018‑19 से 2024‑25 तक की वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य प्रशासन मंत्री द्वारा।
– **छठवां राज्य वित्त आयोग, उत्तराखंड** की पंचायती राज एवं शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन, मुख्यमंत्री द्वारा।
– **उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग** की वर्ष 2019‑22 के प्रतिवेदन (ATR – वार्षिक/विशेष रिपोर्ट), मुख्यमंत्री द्वारा।
– **विशेषाधिकार समिति (उत्तराखंड विधानसभा)** के प्रथम से सोलहवें (1st से 16th) तक के सभी प्रतिवेदन, समिति के सभापति द्वारा।
बजट पेश होने के बाद कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। लंबी बहस के पश्चात, विधानसभा सत्र की कार्यवाही कल बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह बताया गया कि सत्र के दूसरे दिन सदन में बजट पारित किया जाएगा।
इस सत्र में नौ नए विधेयकों के प्रस्ताव और कई आयोगों की रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण, उत्तराखंड सरकार की नीतिगत दिशा और प्रशासनिक पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगामी दिनों में इन विधेयकों और रिपोर्टों पर आगे की समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया जारी रहेगी।
