मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उत्तराखंड की मंत्रिमंडल की बैठक समाप्त हो गई है। इस बैठक में कुल 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें से सबसे प्रमुख था लगभग 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट की स्वीकृति। यह बजट आगामी विधानसभा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे राज्य की आर्थिक योजनाएँ और विकास परियोजनाएँ आगे बढ़ेंगी।
बैठक के दौरान कैबिनेट ने कई सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों को भी मंजूरी दी। उरेड़ा के ढांचे का पुनर्गठन कर, कनिष्ठ अभियंता के पदों को उच्चीकृत किया गया, जिससे सार्वजनिक सेवाओं में दक्षता बढ़ेगी। समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में पाई गई लिपिकीय त्रुटि को भी ठीक कर संशोधन को मंजूरी मिली। इसके अलावा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया गया, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में समानता और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 के तहत जनजातियों की सूची में जन्नासारी को जौनसारी के रूप में शामिल करने का फैसला भी मंजूर हुआ। हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय को भी अनुमोदन मिला, जबकि निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को भी स्वीकृति मिली। ऊधम सिंह नगर के बालिका आवासीय विद्यालय को हाई स्कूल का दर्जा देने की भी मंजूरी दी गई।
परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया गया, जिससे अधिक परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति अब अलग-अलग नहीं होगी, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह‑ग और समूह‑घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली भी मंजूर हुई, और वन टाइम सेटलमेंट योजना को स्टांप वादों के निस्तारण के लिए स्वीकृति मिली।
अन्य प्रमुख निर्णयों में उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे का पुनर्गठन, दिव्यांगजनों को बोर्ड परीक्षाओं में पाँच अंक की छूट, और अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार व उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए भूमि सौंपना शामिल हैं। साथ ही, हर जिले में मुख्य खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, 2026 के उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक को अधिनियमित करने की मंजूरी, और मानवाधिकार आयोग व वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 की रिपोर्टों को विधानसभा पटल पर रखने की भी स्वीकृति दी गई।
इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि धामी सरकार ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा और आर्थिक विकास के क्षेत्र में व्यापक सुधारों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे उत्तराखंड के नागरिकों को बेहतर भविष्य की आशा मिलती है।
Original Title: Dhami Cabinet Decisions: कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक बजट को मिली मंजूरी
Original Content: धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बताया जा रहा है बैठक में अनुपूरक बजट भी मंजूर हो गया है।
कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर, अनुपूरक बजट मंजूर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान करीब 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबनेट ने करीब 7412 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। जो आगामी विधानसभा मानसून सत्र में पेश किया जाएगा ।
धामी कैबिनेट ने प्रस्तावों पर लगाई मुहर
उरेड़ा के ढांचे का होगा पुनर्गठन, कनिष्ठ अभियंता के पद होंगे उच्चीकृत
समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करते हुए संशोधन को मंजूरी
अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए बड़ा फैसला
यूपी पुनर्निर्माण अधिनियम 2000 में जनजातियों की सूची में अंकित जन्नासारी होगा जौनसारी
हरिद्वार में आरोग्यम विश्वविद्यालय और बीएमएस विश्वविद्यालय को मंजूरी
निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना को मंजूरी
ऊधम सिंह नगर के बालिका आवासीय विद्यालय को मिलेगा हाई स्कूल का दर्जा
परिवार की वार्षिक आय सीमा को 2 लाख से बढ़कर आठ लाख किया गया
अब अलग-अलग नहीं होगी पुल और सड़क के निर्माण की स्वीकृति
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समूह-ग और समूह घ के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली मंजूर
स्टांप वादों के निस्तारण के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी
उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी
निदेशालय विभागीय लेखा के संरचनात्मक ढांचे में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन
जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट के ढांचे के पुनर्गठन को मंजूरी
दिव्यांगजनों को उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में पांच अंको की छूट मिलेगी
अन्नामृत फाउंडेशन को हरिद्वार, उधम सिंह नगर में केंद्रीय किचन बनाने के लिए मिलेगी भूमि
उत्तराखंड के हर जिले में तैनात होंगे मुख्य खेल प्रशिक्षक
उत्तराखंड विधि संशोधन विधेयक 2026 को अधिनियमित करने की मंजूरी
उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी
वार्षिक रिपोर्ट 2019-22 का प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी
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