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बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड: हर गाँव में होगी कड़ी निगरानी, मंत्री रेखा आर्या ने दिया नया आदेश

आज सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की व्यापक समीक्षा बैठक बुलाई। इस मंच पर उन्होंने अभियान की वर्तमान प्रगति का बारीकी से मूल्यांकन किया और उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि भारत सरकार ने 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक के दो महीने के अंतराल में इस अभियान को मिशन मोड में चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत राज्य भर में जागरूकता कार्यक्रम तेज़ी से प्रसारित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हर ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा, जिससे प्रत्येक गाँव की स्थिति का दस्तावेजीकरण हो सके और इस प्रमाणपत्र को ग्राम सभा के प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा जारी किया जाएगा।

आगे मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल कल्याण समिति को भी मिशन मोड में सक्रिय किया जाएगा, ताकि निरंतर मॉनिटरिंग और त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में बाल विवाह के मामलों की आवृत्ति अधिक है, और इन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से बागेश्वर जिले को उजागर किया गया, जहाँ पिछले दो‑तीन वर्षों में कुल 78 मामलों की पंजीकरण हुई, जिन्हें सफलतापूर्वक रोका गया। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि जागरूकता के साथ-साथ कड़ी निगरानी भी अनिवार्य है, ताकि किसी भी बच्चे को बाल विवाह के जाल में फँसा न पायें।

मंत्री ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया कि “बाल विवाह मुक्त भारत” पोर्टल पर दर्ज हर सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक रूप से फैलाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल के सफल कार्यान्वयन से उत्तराखंड न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दिशा में निरंतर प्रयास और सामूहिक सहयोग से ही बाल अधिकारों की रक्षा संभव होगी।

Original Title: बाल विवाह पर सरकार सख्त, अब गांव-गांव होगी निगरानी!, रेखा आर्या ने दिए निर्देश

Original Content: आज सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ “बाल विवाह मुक्त भारत” अभियान की समीक्षा बैठक आहूत की।बैठक में विभागीय मंत्री ने चलाये जा रहे अभियान की अभी तक की स्थिति जानी। उन्होंने अधिकारियो को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए कि बाल विवाह मुक्त भारत के संकल्प को उत्तराखंड में पूरी गंभीरता के साथ पूर्ण किया जाए।

बाल विवाह मुक्त बनेगा उत्तराखंड!

विभागीय मंत्री आर्या ने कहा कि भारत सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत को बाल विवाह मुक्त बनाने के दृष्टिगत 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में भी इस अभियान को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है।

हर गांव पर होगी निगरानी

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत से बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। जहां संबंधित ग्राम सभा के प्रधान और पंचायत सचिव अपनी तरफ से प्रमाण पत्र जारी करेंगे कि उनका गांव पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त है। इसी आधार पर उत्तराखंड को बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने और बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण में उत्तराखंड की भूमिका बहुत अहम रहेगी।

मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को दिए निर्देश

उन्होंने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिशन मोड पर लगाया जाए,साथ ही बाल कल्याण समिति को भी इस कार्य में लगाया जाए।जिसकी लगातार मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग होती रहे। विभागीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कुछ जनपद ऐसे हैं, जहां विशेष रूप से ऐसे मामले अधिक देखने को मिले हैं।

बागेश्वर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता

बागेश्वर ऐसा ही जिला है, जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि विगत दो-तीन वर्षों में प्रदेश में ऐसे 78 मामले देखने को मिले हैं, जहां बाल विवाह के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्हें बाल विवाह करने से रोका गया है।

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों से स्पष्ट है कि जागरूकता के साथ-साथ सख्त मॉनिटरिंग भी जरूरी है, ताकि एक भी बच्चा बाल विवाह का शिकार न हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर आने वाली हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और गांव-गांव तक जागरूकता पहुंचाई जाए। Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।