उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक कटिपुर्ण नीति अमल में लाने की तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने हाल ही में विद्यालयी शिक्षा विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अलग-अलग जिलों में खाली पड़े 400 से बेसिक शिक्षकों के पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का मकसद स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना और शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। मंत्री रावत ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी देरी के शुरू किया जाए, ताकि प्रभावित विद्यार्थी और वॉर्डन प्रभावित न हों।
बैठक में शिक्षा मंत्री ने शिक्षक संसाधनों के असमान वितरण की समस्या पर भी गहराई से चर्चा की। उन्होंने उल्लेख किया कि यदि कुछ स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद अनावश्यक रूप से अधिक शिक्षक तैनात हैं, तो वहीं अन्य विद्यालयों में जहां छात्रों की भीड़ है, वहां शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए एक व्यापक ‘शिक्षक समायोजन’ (Redeployment) योजना को अमल में लाने का निर्देश दिया गया है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि जिन स्कूलों में ज़्यादा ज़रूरत है, वहां पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हों, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावित न हो।
प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुगम बनाने के लिए राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के खाली पदों को भरने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्य व्यवस्थित तरीके से चल सकें। साथ ही, विभाग की विभिन्न विकास परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए, उन्होंने संबंधित कार्यों के भूमि-पूजन, शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने को कहा, जिससे योजनाओं के लाभ सीधे तौर पर लोगों तक पहुंच सकें।
शिक्षा के साथ-साथ खेलों के क्षेत्र में भी सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। प्रदेश के हर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक विद्यालय में खेल मैदान बनाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए शिक्षा विभाग अपने परिसरों से ज़मीन उपलब्ध कराएगा। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बीच जल्द एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को हस्ताक्षरित किया जाएगा। मंत्री ने अधिकारियों को इस प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के भी निर्देश दिए। यह कदम उस वार्षिक खेल कैलेंडर को और मजबूत करेगा, जो पहले ही शिक्षा और युवा कल्याण विभागों के बीच लागू किया जा चुका है, और जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है।
