उत्तराखंड की युवा छात्रा अंकिता भंडारी के न्याय की माँग को लेकर उनका परिवार आज दिल्ली के प्रतिष्ठित इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गया है। माता‑पिता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना भी मौजूद थीं, जो इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने के लिए एकजुट हुए हैं। परिवार ने इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखित अपील भी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) की पूरी जांच के परिणाम आने तक दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, और मौजूदा नियुक्ति को तुरंत रद्द किया जाए।
परिवार का तर्क यह है कि यदि जांच के निष्कर्षों का इंतजार किए बिना ही गौतम को राज्यपाल बनाया गया, तो न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर प्रश्न उठेंगे। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की पूर्वधारणा या राजनीतिक हस्तक्षेप न हो, ताकि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को मिलने वाला न्याय सच्चा और अपरिवर्तनीय हो। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि “जांच के पूरी तरह समाप्त होने के बाद ही कोई भी नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन न हो।”
अंकिता भंडारी के मामले में कई स्तरों की जाँच चल रही है, जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम पर संभावित दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। इस कारण से CBI को केस सौंपा गया था, परंतु परिवार को अभी तक स्पष्ट परिणाम नहीं मिल पाए हैं। इसलिए वे यह आशा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय की हस्तक्षेप से इस विवादित नियुक्ति को रोककर, न्याय प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाएगा और अंकिता के परिवार को उचित न्याय मिल सकेगा। इस धरने के माध्यम से परिवार ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और सरकार को इस संवेदनशील मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
Original Title: इंडिया गेट पर धरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता, दुष्यंत गौतम की नियुक्ति रद्द करने की मांग
Original Content: अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग अभी भी जारी है। इसी को लेकर उनके माता-पिता अब दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ एक्टिविस्ट योगिता भयाना भी दिखाई दी।
दरअसल परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील भी की है। उन्होंने कहा कि CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति ना हो। साथ ही इसे रद्द किया जाए।
परिवार ने कहा जांच के पूरे होए बिना ऐसी कोई भी नियुक्ति ना हो। जिससे च की निष्पक्षता पर सवाल उठें। उन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने की मांग की है।
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