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ग्रामीण विकास विभाग में लंबे समय से अटके पदोन्नति के मामले पर बड़ा फैसला लेते हुए ग्रामीण विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने 36 सहायक खंड विकास अधिकारियों (एबीडीओ) को प्रमोट कर खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) बना दिया है। इस फैसले के बाद पदोन्नत अधिकारियों को विकासखंडों में नई तैनातियां भी दे दी गई हैं। यह निर्णय न केवल अफसरों के लिए एक बड़ी सौगात है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद भी जगाता है।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की सफलता काफी हद तक ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। बीडीओ के पदों पर अफसरों की स्थायी तैनाती से आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूहों और अन्य ढांचागत विकास कार्यों की निगरानी मजबूत होगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। कुल मिलाकर, यह फैसला कर्मचारियों के सम्मान और जनता के विकास की दिशा में एक असरदार कदम है।
भरत सिंह चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कदम से एक ओर कर्मचारियों को उनका लंबा इंतजार किया हुआ हक मिला है, तो दूसरी ओर प्रखंड स्तर पर बीडीओ की कमी दूर हुई है। स्थायी बीडीओ की नियुक्ति से योजनाओं की बेहतर निगरानी, फाइलों के निस्तारण में तेजी और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा। बीडीओ ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में मुख्य कड़ी होते हैं; उनकी मौजूदगी से विभागीय तालमेल बेहतर होगा और विकास कार्य समय पर पूरे होंगे।
पदोन्नत अधिकारियों ने इस त्वरित फैसले का दिल से स्वागत किया और मंत्री भरत सिंह चौधरी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सही समय पर और जनहित में कड़े फैसले लेना केवल एक नेता की राजनीतिक क्षमता ही नहीं, बल्कि उसकी प्रशासनिक समझ और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। अब वे नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का वचन देते हुए, ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की आशा व्यक्त कर रहे हैं।
