उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच 26 वर्ष पुरानी परिसंपत्ति विवाद फिर से केंद्र में आ गया है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच अभी भी कई भूमि, भवन और बुनियादी ढाँचे के हस्तांतरण बकाया हैं। इस लंबित मुद्दे को सुलझाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जल्द ही उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे, जहाँ उनकी मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से होने वाली है।
इस दौरे का मुख्य उद्देश्य हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिलों की लंबित परिसंपत्तियों का बंटवारा है। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र पांडेय के अनुसार, उत्तर प्रदेश को इन तीन जिलों में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि – हरिद्वार की 615 हेक्टेयर, ऊधम सिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर और चंपावत की 32 हेक्टेयर – उत्तराखंड को हस्तांतरित करनी है। इसके साथ ही 429 आवासीय और 180 गैर‑आवासीय भवन भी स्थानांतरित करने हैं, जिनका शासनादेश अभी जारी होना बाकी है।
सतपाल महाराज ने बताया कि खटीमा बैराज की स्थिति अत्यंत खराब है और इसकी निर्धारित आयु समाप्त हो चुकी है। इसलिए, नए बैराज के निर्माण पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री योगी से मिलने की योजना है। इसके अलावा, उन संपत्तियों पर भी चर्चा होगी जिनकी निगरानी नहीं हो पा रही है और जिन पर अतिक्रमण का खतरा बना हुआ है, ताकि उन्हें सही ढंग से रखरखाव और उपयोग में लाया जा सके।
इकबालपुर नहर परियोजना भी इस दौर का अहम विषय है। 35 किमी लंबी इस नहर से हरिद्वार जिले के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की लगभग 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। उत्तराखंड सरकार इस परियोजना के निर्माण पर आने वाला खर्च उत्तर प्रदेश को देने को तैयार है, लेकिन अभी भी ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी के लिए उत्तर प्रदेश की सहमति का इंतजार है।
सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री का यह दौरा कुछ मामलों को शीघ्र हल करने में मदद करेगा, जबकि कुछ जटिल मुद्दों में समय लग सकता है। सरकार की प्राथमिकता है कि जो मामलों का निस्तारण तुरंत संभव हो, उन्हें पहले निपटाया जाए।
इस बैठक से उम्मीद है कि 26‑वर्षीय परिसंपत्ति विवाद के कई बकाया मामलों का समाधान निकल सकेगा, जिससे दोनों राज्यों के बीच सहयोग और विकास को नई दिशा मिलेगी।
