उत्तराखंड के प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुँच गया है। सरकार के लगातार आश्वासनों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठने से जवानों में भारी नाराज़गी जमा हो रही है। इस पृष्ठभूमि में बुधवार को राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक गांधी पार्क में सहसपुर, रायपुर और डोईवाला ब्लॉक के पीआरडी जवानों ने एक संयुक्त बैठक बुलाई। इस बैठक में साफ कर दिया गया कि अब सरकार के झूठे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा और हक की लड़ाई के लिए आर‑पार का आंदोलन किया जाएगा।
बैठक की अध्यक्षता देहरादून जिला अध्यक्ष नवीन सिंह बिष्ट और प्रदेश महासचिव वीर सिंह रावत ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान तीनों ब्लॉकों के पदाधिकारी और सैकड़ों पीआरडी जवान मौजूद रहे, जिन्होंने एक सुर में संगठन के हर फैसले के साथ मजबूती से खड़े रहने का संकल्प लिया।
बैठक में वक्ताओं ने 18 मार्च से शुरू होकर 110 दिनों तक देहरादून के एकता विहार धरना स्थल पर लगातार धरना प्रदर्शन किया था। 7 जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्य के साथ हुई बातचीत और उनके भरोसे के बाद इस धरने को स्थगित किया गया। मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जवानों की मांगों को आगामी कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से रखा जाएगा, परंतु कई कैबिनेट बैठकों के बाद भी सरकार के स्तर से कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया। इस उपेक्षा के कारण प्रदेशभर के पीआरडी जवानों में सरकार के प्रति गहरा असंतोष फैल गया है।
पीआरडी जवानों की मुख्य मांग है कि उन्हें सामान्य मानदेय की बजाय होमगार्ड जवानों की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाए। वर्तमान व्यवस्था में कई बार जवानों को महीनों खाली बैठना पड़ता है, इसलिए उन्हें साल के 365 दिन नियमित रूप से रोजगार की गारंटी दी जाए। जवानों का कहना है कि वे प्रदेश में कानून व्यवस्था, यातायात और विभिन्न विभागों की ड्यूटी में पूरी ईमानदारी से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, परंतु उनके भविष्य और आर्थिक सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है।
संयुक्त बैठक में तय किया गया कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। आगामी 1 नवंबर को प्रदेश संगठन एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ़्रेंस करेगा, जिसमें प्रदेशभर से आए सुझावों के आधार पर सरकार के खिलाफ होने वाले अगले और उग्र आंदोलन की पूरी रूपरेखा का खुलासा किया जाएगा। जवानों ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि अभी भी उनकी मांगों पर कोई ठोस और सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया, तो उन्हें मजबूरन एक बड़ा और व्यापक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। इस आंदोलन के दौरान किसी भी तरह की प्रशासनिक या व्यवस्था संबंधी स्थिति पैदा होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
इस अहम बैठक में प्रदेश महासचिव वीर सिंह रावत, जिला अध्यक्ष नवीन सिंह बिष्ट, प्रदेश मीडिया प्रभारी विनोद तोमर, सुधीर तोमर, प्रदेश कोषाध्यक्ष चरण सिंह चौहान, चमन तोमर, रिंकू राजपूत, जोगिंदर मेहरवाल, मोईन अली, मोहिन खान, अभिषेक कुमार, अनिल दत्त, सुशील तोमर, विनोद राणा, वीरेंद्र सिंह, अनिल तोमर, कृपाराम शर्मा, लखपत सिंह, लोचन सिंह, रवि कुमार, दीपा रावत, संगीता ओझा, बारू तोमर, भगत सिंह दानू, रमेश जुयाल, मीणा डोभाल, जितेंद्र सिंह, मनोज कुमार, संगठन मंत्री पुष्कर थपलियाल, अंकित तोमर, सीताराम, मनीष पवार, सुरेश नेगी, राजेश नेगी, आशीष नौटियाल, प्रवीण, राहुल तोमर और नरेश तोमर समेत बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे।
