उत्तराखंड में आगामी जनगणना-2027 की तैयारियां अब अंतिम मोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जहां पारंपरिक प्रक्रियाओं की जगह डिजिटल तकनीक का दबदबा बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक बदलाव के संकेत देते हुए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ मिलकर डिजिटल स्वगणना (Self Enumeration) की प्रक्रिया पूरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय अभियान में सक्रिय भागीदारी करें, जिससे जनसंख्या के आंकड़ों की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। धामी का कहना है कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सटीक जनसंख्या आंकड़े विकास की नींव हैं, क्योंकि इनकी मदद से दूरस्थ और हिमाच्छादित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की वास्तविक जरूरत का सटीक आकलन किया जा सकता है।
सरकार ने नागरिकों को आसानी से अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए ‘डिजिटल स्वगणना’ की सुविधा शुरू की है, जिससे लोगों को प्रगणकों का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 की अवधि में, हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी भागों में नागरिक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया न केवल जनगणना को सरल बनाएगी, बल्कि लोगों की सीधी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी। हालांकि, ऑनलाइन स्वगणना के बाद भी 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी की पुष्टि करेंगे, इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे इस दौरान प्रगणकों को पूरा सहयोग दें और सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं।
जनगणना के फॉर्म में अब व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को गहराई से छूते कई नए और महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं। नागरिकों से नाम, माता-पिता का नाम, उम्र, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा और राष्ट्रीयता के अलावा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय की प्रकृति, आय और दिव्यांगता से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी जाएगी। विशेष रूप से महिलाओं से बच्चों की संख्या, विवाह की उम्र और पिछले एक वर्ष में हुए जीवित जन्मों के बारे में पूछा जाएगा, जो जनसांख्यिकीय अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, जन्म स्थान, पिछला निवास, वर्तमान पते पर रहने की अवधि और प्रवास के कारण जैसे प्रश्न भी फॉर्म का अभिन्न अंग हैं, जो शहरीकरण और प्रवासन के पैटर्न को समझने में मदद करेंगे।
सुरक्षा और पहचान के संदर्भ में, फॉर्म में मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी भी मांगी गई है, जिसे व्यक्ति के विकल्प के अनुसार दर्ज किया जा सकता है। साथ ही, डिजिटल साक्षरता, बैंक खातों की संख्या, कार्यस्थल तक पहुंचने में लगने वाली दूरी और समय, तथा कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी जानकारी भी संग्रहित की जाएगी। प्रशासन ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्वगणना पूरा करना जरूरी है, ताकि जनगणना की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। यह पहल न केवल आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करेगी, बल्कि उत्तराखंड के विकास की रणनीति को भी अधिक प्रभावी और लक्ष्य-आधारित बनाएगी।
