नई दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य विषय था उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण के तहत प्रस्तावित सड़क एवं सेतु परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति। दोनों पक्षों ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत चर्चा की और सहमति व्यक्त की।
राज्य सरकार ने PMGSY-IV के अंतर्गत 315 मोटर मार्गों का प्रस्ताव रखा, जिनकी कुल लंबाई 1,777 किलोमीटर है और लागत ₹2,526 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, 32 सेतुओं के निर्माण हेतु ₹182 करोड़ का प्रस्ताव है, जिससे कुल कार्यभार ₹2,708 करोड़ होता है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने शीघ्र स्वीकृति देने का आश्वासन दिया, जिससे इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। साथ ही, 213 अतिरिक्त सड़क कार्यों का प्रस्ताव, जिसकी लंबाई 1,360 किलोमीटर है, पर भी चर्चा हुई और इन पर भी त्वरित निर्णय लेने की बात कही गई।
धामी ने बताया कि इन सड़क और सेतु परियोजनाओं के माध्यम से 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। बेहतर परिवहन सुविधाएँ न केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुँच आसान बनाएंगी, बल्कि किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुँचाने में भी मदद करेंगी। इसके अलावा, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन के विकास की संभावनाएँ भी बढ़ेंगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया प्रोत्साहन मिलेगा।
“सड़क केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि विकास का आधार है,” धामी ने कहा। उन्होंने बताया कि पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए समयबद्ध कार्यान्वयन अत्यंत आवश्यक है। केंद्रीय सरकार के सहयोग से ये योजनाएँ ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने और सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।
बैठक के अंत में, धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय सरकार के समर्थन से उत्तराखंड में सड़क और सेतु परियोजनाओं को जल्द से जल्द स्वीकृति मिलेगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।
