राजधानी देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) उत्तराखंड द्वारा आयोजित सातवें राज्य सम्मेलन ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर गहरी गूँजें पैदा कीं। इस अहम आयोजन का मुख्य एजेंडा अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय दिलाने का संकल्प था, जिसे संगठन ने अपने मुख्य मांगों में शामिल करते हुए इस संघर्ष को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन के रूप में पेश किया। सम्मेलन के दौरान न केवल संगठन का पुनर्गठन किया गया, जहां प्रियंका खत्री को नई प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, बल्कि शिक्षा के निजीकरण और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भी जोरदार प्रहार किए गए। यह सम्मेलन अंकिता के माता-पिता की भावुक वार्ता और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर किए गए तीखे स्तुति के कारण विशेष रूप से चर्चित बना।
सम्मेलन में अंकिता भंडारी की माता सोनी देवी और पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी की उपस्थिति ने माहौल गंभीर बना दिया। पिछले चार वर्षों से न्याय की आस में दर-दर भटक रहे परिवार ने मंच से यह दर्द जताया कि अंकिता ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जान दे दी थी, लेकिन मृत्यु के बाद भी उसके चरित्र को बदनाम करने की कोशिशें जारी हैं। उन्होंने दोषियों के परिजनों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंकिता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और मांग की कि ध्यान भटकाने की तालिके के बजाय, अंकिता की हत्या के पीछे की वास्तविक परिस्थितियों की जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले। पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने विशेष रूप से विनोद आर्य के नार्को टेस्ट और कॉल डिटेल की जांच की मांग उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि विनोद आर्य बार-बार दिल्ली जा रहा था और बड़े नेताओं के संपर्क में था। साथ ही, उन्होंने पूर्व भाजपा उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम की राज्यपालपद की नियुक्ति का भी विरोध करते हुए इसे रद्द करने की मांग दोहराई।
AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा, जिन्होंने सम्मेलन के मुख्य वक्ता के रूप में भाग लिया, ने अंकिता भंडारी के मामले को केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि पूरे समाज में न्याय, जवाबदेही और महिला सुरक्षा से जुड़ा एक मौलिक मुद्दा घोषित किया। उन्होंने दावा किया कि परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और AISA इस संघर्ष में परिवार के साथ अटूट रूप से खड़ा है। अपने संबोधन के दौरान नेहा बोरा ने केंद्र और उत्तराखंड की भाजपा सरकार की नीतियों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने पहाड़ों से युवाओं के बड़े पैमाने पर पलायन, आजीविका की कमी, पर्यावरणीय संकटों जैसे बादल फटने और गांवों के धंसने के मुद्दे उठाए। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने केंद्र सरकार की ‘बुलडोजर नीति’, सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिमों व दलितों के खिलाफ नफरत को प्रोत्साहित करने के आरोप लगाए। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए मतदाता सूची से लाखों लोगों के नाम हटाने के आरोपों पर भी प्रकाश डाला और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) के विरोध में छात्र आंदोलन को और तीव्र करने की अपील की।
संगठनात्मक स्तर पर इस सम्मेलन ने AISA के नेतृत्व को नई दिशा दी। 15 सदस्यीय राज्य परिषद और 5 सदस्यीय नई राज्य कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति से पूरा किया गया। नई कार्यकारिणी में प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष, शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव, धीरज कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष, तथा सचिन रावत और सुमित सहसचिव के पदों पर नियुक्त किया गया। सम्मेलन के अंतिम सत्र में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक संयुक्त संकल्प लिया कि वे अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने, शिक्षा के निजीकरण और नई शिक्षा नीति के विरोध, तथा छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने संघर्ष को और व्यापक और तीव्र बनाएंगे। यह सम्मेलन यह स्पष्ट करता है कि AISA अंकिता के मामले को अपने अन्य राजनीतिक मांगों के साथ जोड़कर एक बड़े स्तर का आंदोलन चलाने की तैयारी में है।
