उत्तराखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से अनपेक्षित रूप से नाम हटाए जाने की घटनाएँ सामने आई हैं। इन हटाए गए नामों को फिर से सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म‑6 भरने की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस नेता लाल चंद शर्मा ने इस विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) उत्तराखंड के समक्ष विधिक आपत्ति दायर करते हुए आयोग से स्पष्ट स्पष्टीकरण माँगा। आयोग की ओर से प्राप्त जवाब से वे संतुष्ट नहीं हैं और आगे के कदम की तैयारी कर रहे हैं।
शर्मा के अनुसार, SIR के दौरान कई वैध मतदाताओं के नाम सूची से मिटा दिए गए हैं, जिनसे अब उन्हें फॉर्म‑6 भरने के लिए कहा जा रहा है। फॉर्म‑6 के घोषणा पत्र में बिंदु संख्या (iii) के तहत आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि वह मतदाता सूची में शामिल होने के लिये पहली बार आवेदन कर रहा है। यह शर्त उन लोगों के लिए अनुचित है, जिनके नाम पहले से सूची में थे पर किसी कारण से हटाए गए। शर्मा का तर्क है कि ऐसे नागरिकों को पहली बार आवेदन करने का दावा करने के लिए क्यों बाध्य किया जाए, और क्या यह कानूनी रूप से सही है।
कांग्रेस के नेता ने चुनाव आयोग से विशेष रूप से यह माँग की है कि SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं के मामलों का सत्यापन कर नाम बहाली की प्रक्रिया स्पष्ट और अलग हो। उनका मानना है कि फॉर्म‑6 भरने की अनिवार्यता से उत्पन्न कानूनी और प्रक्रियागत भ्रम को समाप्त करने के लिए एक विशेष प्रावधान होना चाहिए।
आयोग के जवाब में, लाल चंद शर्मा ने कहा कि मूल विधिक आपत्ति का स्पष्ट समाधान नहीं दिया गया है। उन्होंने फॉर्म‑6 में पहली बार आवेदन करने के संबंध में घोषणा और पहले से पंजीकृत नागरिकों के नाम दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया के बीच स्पष्ट अंतर की माँग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर स्पष्टता नहीं लाता और आवश्यक सुधार नहीं करता, तो वे इस विषय को न्यायालय में चुनौती देने के लिए मजबूर होंगे।
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि पहले से पंजीकृत रहे पर पुनरीक्षण के बाद सूची से हटाए गए नागरिकों के लिए नाम बहाली की प्रक्रिया कैसे लागू होगी। इस विवाद के आगे के विकास पर निकटता से नज़र रखी जाएगी।
