उत्तराखंड में जल्द इंटीग्रेटेड पैक हाऊस बनने जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में उद्यान विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को विभागीय कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में जल्द बनेगा इंटीग्रेटेड पैक हाऊस
बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभागीय मंत्री को बताया कि राज्य में उत्पादित फसलों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल्द ही प्रदेश में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने इस परियोजना से संबंधित सभी कागजी कार्यवाही को समयबद्ध रूप से पूरा कर कार्य प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि इंटीग्रेटेड पैक हाऊस बनने से किसानों की फसलों की गुणवत्ता और बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा दोनों में बड़ा सुधार होगा।
उत्पादित फल-सब्जियों के निर्यात के लिए खुलेंगे नए द्वार: मंत्री
बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इंटीग्रेटेड पैक हाऊस प्रदेश के कृषि उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप तैयार करेगा, जिससे राज्य में उत्पादित फल-सब्जियों के निर्यात के लिए नए रास्ते खुलेंगे और निर्यात बढ़ने से किसानों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पैक हाऊस बनने से फसल के खराब होने की संभावना काफी कम हो जाएगी। पैक हाऊस के माध्यम से फसल की वैज्ञानिक ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वाशिंग और पैकिंग की आधुनिक सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा।
मिलेट के उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्ययोजना बनाने पर दिया जोर
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मिलेट के उत्पादन बढ़ाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने चौबटिया स्थित रिसर्च सेंटर को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे कृषि क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। कृषि एवं उद्यान विभाग में मानव संसाधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मंत्री जोशी ने उद्यान विभाग में 415 मालियों की भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि भर्ती हेतु प्रयाग पोर्टल खोल दिया गया है, जिसमें आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन पर जोर देने के दिए निर्देश
मंत्री गणेश जोशी ने ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन पर विशेष फोकस करने और केंद्र एवं राज्य सरकार की कृषि एवं उद्यान संबंधी सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। बैठक में विभागीय कार्यों को गति देने तथा किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
