CS की उच्च स्तरीय समिति बैठक: कई बड़ी परियोजनाओं को मिली मंजूरी, तय समय में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

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मुख्य सचिव ने शनिवार को उच्च स्तरीय समिति की बैठक ली। जिसमें सीएस ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कार्य पूरा होने तक प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट समय सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि विभाग अपनी-अपनी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें, ताकि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरे हो सके।

नंदा राजजात यात्रा को लेकर CS ने दिए खास दिशा निर्देश

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने विशेष रूप से नंदा राजजात यात्रा से जुड़े कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि यात्रा से संबंधित सभी निर्माण और व्यवस्थागत कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा के शुभारंभ से पहले सभी कार्यों का पूर्ण होना अनिवार्य है।

लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना को मिली मंजूरी

बैठक के दौरान सीएस ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की। इनमें पेयजल विभाग की लोहाघाट टाउन पंपिंग पेयजल योजना शामिल है, जिसकी कुल लागत 8444.67 लाख रुपये है। इसके अलावा रामनगर, नैनीताल में मल्टीस्टोरी पार्किंग निर्माण परियोजना को भी मंजूरी दी गई, जिसकी लागत 3857.64 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नंदप्रयाग घाट–सुतोल–कनोल मोटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण एवं डामरीकरण कार्य को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना पर 1289.21 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं टनकपुर (चम्पावत) में मीडिया सेंटर, गेस्ट हाउस और कम्युनिटी हॉल के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है, जिसकी कुल लागत 1424.52 लाख रुपये है।

बैडेड बैरक निर्माण कार्य को मिली मंजूरी

इसके अलावा समिति की बैठक में पीएसी बटालियन रुद्रपुर के लिए आरटीसी एवं 188 बैडेड बैरक निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई, जिस पर 1991.54 लाख रुपये की लागत आएगी। देहरादून में साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्माण परियोजना को भी स्वीकृति मिली है, जिसकी कुल लागत 3034.78 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

जलाशयों के कायाकल्प से संबंधित कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

मुख्य सचिव ने AMRUT 2.0 योजना के तहत विभिन्न स्थानीय निकायों में पेयजल, पार्क निर्माण और जलाशयों के कायाकल्प से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि पार्कों और जलाशयों के कायाकल्प कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं में सुधार हो सके।

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