उत्तराखंड सरकार ने राज्य के युवाओं को बेहतर रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील कदम उठाया है। इस संदर्भ में, शासन ने आगामी शैक्षिक सत्र से शुरू होने वाले 12 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया है, जो पिछले कुछ समय से असंचालित स्थिति में थे। यह पहल राज्य में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और युवाओं को उनकी पसंद के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए एक मजबूत नीतिगत बदलाव को दर्शाती है। सरकार का मकसद स्पष्ट है कि युवाओं को उनके घर के नजदीक ही उच्च स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे शिक्षा के बाहर निकलते ही रोजगार के लिए तैयार हो सकें।
इस केंद्रित प्रयास के तहत चयनित 12 संस्थानों की सूची में राज्य के विभिन्न जिलों के प्रमुख और दूरदराज इलाके शामिल हैं, जो इससे प्रभावित होंगे। सूची में पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विकासखंड के अंतर्गत थल और मूनाकोट विकासखंड के अंतर्गत बढ़ावे; पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखंड के अंतर्गत द्वारीखाल और पौड़ी विकासखंड के अंतर्गत पौड़ी (परसुंडाखाल); चमोली के देवाल विकासखंड के अंतर्गत देवाल और घाट विकासखंड के अंतर्गत घाट; जनपद चम्पावत के बाराकोट विकासखंड के अंतर्गत बाराकोट; हरिद्वार के बहादराबाद विकासखंड के अंतर्गत लालढांग; देहरादून के चकराता विकासखंड के अंतर्गत लाखामंडल; बागेश्वर के गरुड़ विकासखंड के अंतर्गत गरुड़; टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विकासखंड के अंतर्गत रणाकोट; और ऊधमसिंहनगर के रुद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत किच्छा स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं। इन स्थानों की चयन प्रक्रिया में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जहाँ तकनीकी शिक्षा की सुविधाओं का अभाव ज्यादा महसूस किया जाता है।
इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन श्री सी. रवि शंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को एक विशेष पत्र जारी किया है। इस पत्र में, उन्होंने प्रशिक्षण और सेवायोजन से जुड़े निदेशालय को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित 12 असंचालित आईटीआई को चलाने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं, शैक्षणिक तैयारियां और संसाधन जुटाने का काम समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय उन प्रस्तावों और तथ्यों के गहन अध्ययन के बाद लिया गया है, जो संस्थानों के संचालन और बंद होने के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। इस कड़ी गहनता और नियोजित दृष्टिकोण से प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आगामी सत्र में कोई विलंब न हो और युवाओं को बिना किसी रुकावट के प्रवेश मिल सके।
प्रशासन का मानना है कि इन संस्थानों के पुनरुद्धार से स्थानीय युवाओं के लिए एक नया युग शुरू होगा। श्री रवि शंकर ने उल्लेख किया कि जब तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के केंद्र उनके अपने क्षेत्र में शुरू होंगे, तो युवाओं को दूसरे शहरों या संस्थानों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। यह न केवल उनके कौशल विकास (Skill Development) को तीव्र गति देगा, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार (Self-employment) के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों की बढ़ती मांग के मद्देनजर, इच्छुक युवा अब ग्राफिक डिज़ाइन, विद्युत, मैकेनिकल और अन्य तकनीकी अभियांत्रिकी जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञ बनकर उभर सकते हैं। इस कदम से उत्तराखंड को एक प्रगतिशील और उत्पादक युवा जनशक्ति से सज्जित होने में मदद मिलेगी, जो अंततः राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति देगी।
