उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के प्रमुख विभागों में कुल 1818 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम के तहत, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को आधिकारिक अधियाचन भेजा गया है, जिससे हजारों युवाओं के सरकारी नौकरी पाने के सपने को साकार करने का मार्ग खुल गया है।
भर्ती के प्रमुख विभागों में सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग का है। यहाँ आरक्षी (कांस्टेबल) संवर्ग के 1,187 पद, उप निरीक्षक (सिविल पुलिस) के 93 पद, उप निरीक्षक (अभिसूचना) के 19 पद, तथा प्लाटून कमांडर (पीएसी, आईआरबी और एसडीआरएफ) के 81 पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भी भर्ती होगी। वन विभाग में वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 189 पद और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भी चयन किया जाएगा। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों पर भर्ती की जाएगी, जबकि आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पद और उप आबकारी निरीक्षक के 2 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सरकार अब तक 35,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी नौकरियाँ प्रदान कर चुकी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पारदर्शिता व जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
1818 पदों के लिए जल्द ही आयोग द्वारा आधिकारिक विज्ञापन, परीक्षा तिथियाँ और अन्य आवश्यक जानकारी जारी की जाएगी, जिससे युवा अपनी तैयारी को तेज़ी से आगे बढ़ा सकें। इस पहल से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पलायन की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और राज्य के युवाओं को अपने ही प्रदेश में सम्मानजनक सरकारी सेवाओं का अवसर मिलेगा।
Original Title: उत्तराखंड में युवाओं के लिए खुशखबरी: पुलिस,वन, आबकारी विभागों में 1818 पदों पर बंपर भर्ती शुरू
Original Content: उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने विभिन्न विभागों में कुल 1818 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) को आधिकारिक तौर पर अधियाचन भेज दिया गया है। इन पदों पर भर्ती होने से प्रदेश के हजारों युवाओं का सरकारी नौकरी पाने का सपना जल्द ही सच हो सकेगा।
इन विभागों में होगी भर्ती
सरकार की ओर से भेजे गए अधियाचन के मुताबिक, राज्य के कई प्रमुख विभागों में भर्तियां की जानी हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा पुलिस विभाग का है। पुलिस विभाग में आरक्षी (कांस्टेबल) संवर्ग के 1187 पद, उप निरीक्षक (सब-इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस) के 93 पद, उप निरीक्षक (अभिसूचना) के 19 पद, और प्लाटून कमांडर (पीएसी,आईआरबी और एसडीआरएफ) के 81 पद शामिल हैं। इसके अलावा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 5 पदों पर भी भर्ती होगी। वन विभाग में वन आरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) के 189 पदों और स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 75 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग में बंदीरक्षक के 117 पदों पर भर्ती की जाएगी और आबकारी विभाग में आबकारी सिपाही के 50 पदों और उप आबकारी निरीक्षक के 2 पदों पर युवाओं का चयन किया जाएगा।
अब तक 35 हजार से अधिक युवा पा चुके सरकारी नौकरीः सीएम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार हमारे युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उनकी योग्यता और काबिलियत के आधार पर उन्हें रोजगार के अवसर देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि धामी सरकार अब तक प्रदेश के 35 हजार से अधिक युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियां दे चुकी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े और प्रभावी कदम उठाए हैं।
पारदर्शिता और निष्पक्षता से कोई समझौता नहीं
सीएम ने कहा कि सरकार का साफ संदेश है कि पढ़ाई करने वाले और मेहनत करने वाले युवाओं के साथ कभी अन्याय नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि हमारी सरकार का यह पक्का संकल्प है कि प्रदेश के हर योग्य युवा को उसकी अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन 1818 पदों के लिए जल्द ही आयोग द्वारा आधिकारिक विज्ञापन और परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारियां जारी की जाएंगी, जिससे युवा अपनी तैयारी को और अधिक तेजी से आगे बढ़ा सकें। सरकार की इस पहल से राज्य में रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और पलायन जैसी समस्याओं से जूझ रहे पहाड़ी क्षेत्रों के युवाओं को भी अपने ही राज्य में सम्मानजनक सरकारी सेवा का अवसर मिलेगा।
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