उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई राहत‑सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत प्रदान की जाने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। इस कदम के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया, यह बताते हुए कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी‑भूभाग वाले, आपदा‑संकटग्रस्त राज्य के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बढ़ी हुई सहायता न केवल आपदा‑पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहारा देगी, बल्कि राहत, पुनर्वास और पुनर्स्थापना कार्यों की गति भी तेज़ करेगी।
नए मानकों के तहत मृत्यु के मामलों में अनुग्रह सहायता राशि चार लाख रुपये से बढ़ाकर प्रति मृतक आठ लाख रुपये कर दी गई है, जिसमें बचाव‑संकट कार्य में लगे कर्मियों को भी सम्मिलित किया गया है। स्थायी दिव्यांगता वाले पीड़ितों के लिए 40‑60 प्रतिशत क्षति पर सहायता चारहत्तर हजार से बढ़ाकर निर्यानबे हजार रुपये, 60 प्रतिशत से अधिक पर दो लाख पचास हजार से बढ़ाकर तीन लाख बीस हजार रुपये की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि में समान इज़ाफ़ा किया गया है।
कृषि‑क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुआ। वर्षा‑आधारित फसलों के लिए प्रति हेक्टेयर सहायता आठ हजार पाँच सौ रुपये से बढ़ाकर ग्यारह हजार रुपये कर दी गई, जबकि सिंचाई‑सज्जित फसलों के लिए सत्रह हजार से बीस दो हजार रुपये, और बारहमासी तथा बागवानी फसलों के लिए बाईस हजार पाँच सौ से तीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया गया। भूस्खलन या हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता चालीस सात हजार से बढ़ाकर साठ हजार रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई।
पशुधन‑क्षति पर भी सहायता में इज़ाफ़ा हुआ; बड़े पशुओं के लिए पैंतीस हजार से बढ़ाकर पचास हजार रुपये तथा छोटे पशुओं के लिए चार हजार से बढ़ाकर पाँच हज़ार सौ रुपये प्रति पशु अब दिया जाएगा। मुर्गीपालन, मत्स्यपालन और चारे के लिए निर्धारित मानकों में भी वृद्धि की गई है। आवासीय नुकसान के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में एक घर के लिए सहायता एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर एक लाख साठ हजार रुपये, जबकि पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में एक लाख तीस हजार से बढ़ाकर एक लाख सत्तर हजार रुपये की गई। आंशिक क्षति, झोपड़ियों, पशुशालाओं तथा कपड़े‑घरेलू सामानों के नुकसान के लिए भी सहायता राशि दोगुनी कर परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। इन व्यापक उपायों से उत्तराखंड में आपदा‑ग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक अवसंरचना की शीघ्र मरम्मत, सड़क‑पुल, जल‑सिंचाई, विद्युत, स्कूल‑हस्पताल और पंचायत सुविधाओं की पुनर्स्थापना संभव होगी, जिससे प्रभावित लोगों का जीवन सामान्य स्थिति में लौट सके।
