उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पोलियो-मुक्त статус को सुरक्षित रखने और शिशुओं को विनाशकारी पोलियो वायरस से बचाने के लिए एक व्यापक और महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य अभियान की घोषणा की है। 22 नवंबर से शुरू हो रहे इस ‘उप-राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान’ (SNID-2026) की शुरुआत टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, चमोली और नैनीताल इन चार विभागों से होगी। इस विशेष अभियान का प्राथमिक लक्ष्य 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 2.56 लाख बच्चों को पोलियो की दो बूंदें पिलाना है। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि यह पहल न केवल मौजूदा वायरस के खतरे को कम करेगी, बल्कि आने वाले समय में भी बच्चों को सुरक्षित रखने की नींव रखेगी।
अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए 19 नवंबर को एक अहम राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉ. अमित शुक्ला ने की। डॉ. शुक्ला ने विस्तार से बताया कि अभियान की पहली चरण में 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रत्येक निर्धारित बूथ पर बच्चों को खुराक दी जाएगी। इसके तुरंत बाद, 23 से 28 नवंबर तक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विशेष टीमें घर-घर जाकर उन बच्चों को खुराक दिलाएंगी जो पहले के चरण में छूट गए होंगे, ताकि कोई भी बच्चा सुरक्षा कवच से बाहर न रहे।
इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है। कुल 2,053 विशेष बूथ स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1,466 बूथ कठिन पर्वतीय इलाकों में और 587 बूथ मैदानी क्षेत्रों में रखे गए हैं। निदेशक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि महज पहली बार खुराक लेने वाले बच्चों तक ही सीमित न रहते हुए, उन बच्चों को भी अभियान के दौरान दो बूंदें अवश्य पिलाई जाएं जिन्होंने पहले से ही पोलियो की खुराक ली हो। यह रणनीति बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है।
सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही नहीं, बल्कि शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज जैसे अन्य विभागों, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और यूएनडीपी (UNDP) जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी संगठनों की सक्रिय भागीदारी भी इस अभियान का हिस्सा होगी। प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया है कि प्रवासी परिवारों, निर्माण स्थलों, ईंट-भट्ठों, शहरी दुर्गम बस्तियों और सुविधाओं से वंचित दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तक खुराक पहुंचाने की गारंटी दी जाए। बैठक में सामुदायिक सहभागिता और जनजागरूकता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया।
इसके अलावा, बैठक में वैक्सीन-संवेदनशील रोगों की निगरानी (सर्विलांस) व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। सक्रिय मामलों की खोज, समयबद्ध रिपोर्टिंग और सैंपल जांच की प्रक्रियाओं की समीक्षा के बाद सभी विभागों को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का लक्ष्य केवल पोलियो से बचाव ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर खसरा और रूबेला उन्मूलन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ाना है, जिससे उत्तराखंड एक स्वस्थ और सुरक्षित राज्य बन सके।
