उत्तराखंड में मानव‑वन्यजीव संघर्ष की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं, और इस संदर्भ में वन विभाग ने प्रभावित परिवारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित व्यापक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में आपदा राहत राशि में की गई बढ़ोतरी के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया जाए और उसी के आधार पर राज्य स्तर पर मुआवजा मानकों को ऊँचा किया जाए। वर्तमान में वन्यजीव के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को छह लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि मुख्यमंत्री ने इस राशि को दस लाख तक बढ़ाने की घोषणा पहले ही कर दी है; इस दिशा में विभागीय प्रक्रिया अभी चल रही है। स्थायी अपंगता के मामलों में चार लाख, गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख और सामान्य चोट के लिए पंद्रह हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही पशुहानि, फसल और मकानों को हुए नुकसान पर भी निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कैंपा (CAMP) के वार्षिक कार्ययोजना 2026‑27 की भी बारीकी से जाँच की। नवंबर से मार्च तक प्रस्तावित कार्यों में वित्तीय प्रगति कम होने के कारण उन्होंने सर्किलों से विस्तृत रिपोर्ट की मांग की और पिछले तीन वर्षों के बजट एवं लंबित कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत करने को कहा, ताकि आगामी पाँच वर्षों की रणनीतिक योजना को सुदृढ़ किया जा सके। यह कदम विभागीय कार्यक्षमता को तेज करने और वन्यजीव‑मानव टकराव को न्यूनतम करने की दिशा में एक स्पष्ट संकेत है।
वनाग्नि रोकथाम के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन हेतु फायर लाइन के अद्यतन कार्य‑योजना को शीघ्र उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया। अधिकारियों को वनाग्नि नियंत्रण के लिए तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने और एक सप्ताह के भीतर चीड़ के पिरूल संग्रहण पर विस्तृत रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए हैं। इन सभी उपायों का उद्देश्य न केवल प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करना बल्कि भविष्य में वन्यजीवों के साथ सहअस्तित्व को सुदृढ़ करने के लिए संरचनात्मक सुधार लाना है।
Original Title: वन्यजीवों के हमले में मौत और घायल होने पर बढ़ेगा मुआवजा, वन विभाग ने शुरू की तैयारी
Original Content: उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच वन विभाग अब प्रभावितों को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाने की तैयारी में है। वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने या घायल होने पर मिलने वाले मुआवजे में बढ़ोतरी की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख सचिव (वन) आरके सुधांशु ने मंगलवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वन्यजीवों के हमले में मौत और घायल होने पर बढ़ेगा मुआवजा प्रमुख सचिव ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में आपदा राहत राशि में की गई बढ़ोतरी के प्रावधानों का गहन परीक्षण किया जाए। इसके आधार पर राज्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामलों में दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की संभावनाओं पर तत्काल काम शुरू किया जाए। बता दें कि वर्तमान में उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके आश्रितों को छह लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। हालांकि, मुख्यमंत्री की ओर से इस राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। इस पर विभागीय स्तर पर प्रक्रिया चल रही है। वहीं, स्थायी अपंगता की स्थिति में चार लाख , गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख और सामान्य रूप से घायल होने पर 15 हजार की सहायता दी जाती है। इसके अलावा पशुहानि, फसल और मकानों को हुए नुकसान पर भी निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। कैम्पा के कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2026-27 के तहत नवंबर से मार्च तक प्रस्तावित कार्यों की भी समीक्षा की। विभिन्न वन वृत्तों में वित्तीय प्रगति कम पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और धीमी प्रगति वाले सर्किलों से स्पष्ट रिपोर्ट तलब की। इसके साथ ही पिछले तीन वर्षों के बजट और लंबित कार्यों का ब्योरा भी मांगा, ताकि आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना तैयार की जा सके। वनाग्नि की रोकथाम और पिरूल संग्रहण पर निर्देश वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में फायर लाइन का अद्यतन वर्क प्लान जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। अधिकारियों को वनाग्नि नियंत्रण के लिए की जाने वाली तैयारियों का मदवार विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। वहीं, चीड़ के पिरूल संग्रहण को लेकर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। Khabar Uttarakhand – Uttarakhand News.
