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मसूरी के 51 करोड़ रुपये के ‘चमकीले’ पोलों पर उठा सवाल: सौंदर्यीकरण की कवच में गड़बड़ी का अंदेशा?

उत्तराखंड की पर्यटन राजधानी मसूरी को ‘पहाड़ों की रानी’ के रूप में नई शान देने का प्रस्तावित प्रोजेक्ट इन दिनों राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में जमकर सुर्खियों में है। करीब 51 करोड़ रुपये की लागत से मसूरी डायवर्जन से लेकर मसूरी तक के लगभग 30 किलोमीटर लंबे रास्ते को 1,500 सजावटी बिजली पोलों और आधुनिक एलईडी लाइटों से सुंदर बनाया जाना है। हालांकि, इस परियोजना का उद्देश्य शहर की सौंदर्यीकरण और सुरक्षा को बेहतर बनाना है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया और वित्तीय निकाट्यता को लेकर उठे सवालों ने इसे बड़े विवाद का विषय बना दिया है। माध्यमों और नागरिकों की मुख्य चिंता यह है कि क्या इस भारी निवेश में पारदर्शिता का पालन हुआ है या फिर यह केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित रह गया है।

विवाद का इंजन सिर्फ सड़क पर खड़े होने वाले खंभों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा जमीन के नीचे तक फैला हुआ है। प्रस्तावित योजना में केबल बिछाना, सब-सोइल पाइपलाइन प्रबंधन, कंट्रोल पैनल की स्थापना और विस्तृत सिविल निर्माण कार्य शामिल हैं। यहीं पर मुख्य सवाल उठ रहा है कि जब कार्य का स्कोप इतना बड़ा और जटिल है, तो 51 करोड़ रुपये की लागत का आकलन किस तकनीकी और वित्तीय आधार पर किया गया है? विशेषज्ञ और नागरिक आवाजें यह पूछ रही हैं कि क्या टेंडर की शर्तें ऐसी थीं कि देश की अनुभवी और प्रतिष्ठित कंपनियों को इसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, या फिर प्रक्रिया में वित्तीय प्रतिस्पर्धा की सच्ची परख दिखाई दी?

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, भाजपा नेता रवींद्र जुगरान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सीधे आवास सचिव राजेश कुमार से मुलाकात की। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि प्रतिनिधिमंडल खाली हाथ नहीं, बल्कि निविदा (Tender) और परियोजना से जुड़े लगभग 206 पन्नों के प्रमाणित दस्तावेजों के साथ पहुंचा था। इन दस्तावेजों को सचिव के सामने रखते हुए, प्रतिनिधिमंडल ने टेंडर प्रक्रिया में नियमों के पालन की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। उनका तर्क साफ है कि जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का एक-एक पैसे का हिसाब-किताब स्पष्ट होना बेहद आवश्यक है और किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल की सबसे कड़ी मांग थी कि जब तक इस मामले की जांच पूरी न हो, तब तक प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी वित्तीय भुगतान, नई स्वीकृति या रोकड़ (Liquidated Damages) से जुड़ा कोई कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाए। उनका कहना है कि जांच प्रक्रिया चलते-चलते यदि पैसों का लेन-देन जारी रहा, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को संभालना लगभग असंभव हो जाएगा। उधर, आवास सचिव राजेश कुमार ने प्रतिनिधिमंडल के चिंतनशील दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए भरोसा दिलाया है कि सरकार इस मामले की पूरी जांच कराएगी और नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। अब सारा प्रश्न यह है कि शासन इन 206 पन्नों की कुंडली को खंगालकर क्या फैसला लेता है, और क्या मसूरी की इस ‘चमक-दमक’ वाली परियोजना के पीछे छुपे सवालों के संतोषजनक जवाब मिल पाते हैं, या यह केवल एक और वित्तीय विवाद बनकर रह जाएगा।

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।