कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू के बीच बढ़ते विवाद को अब कानूनी कार्रवाई के नए चरण में ले जाया गया है। 15 अक्टूबर 2026 को देहरादून के कैंट थाने में रेखा आर्य ने साहू के खिलाफ मारपीट, उत्पीड़न, धोखाधड़ी, जातिसूचक शब्दों का उपयोग, आपराधिक षड्यंत्र और जान से मारने की साजिश जैसे गंभीर आरोपों के साथ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया, जिसने तीन नोटिस जारी करने के बावजूद साहू को पुलिस के सामने लाने में विफल रहा। इसके बाद SIT ने न्यायालय से गैर जमानती वारंट (NBW) प्राप्त कर लिया, जिससे साहू की गिरफ्तारी के प्रयास तेज हो गए हैं।
सभी नोटिसों के बावजूद, साहू ने अपनी उपस्थिति नहीं दी और अब पुलिस टीमों को संभावित ठिकानों पर तलाश करने का निर्देश दिया गया है। SIT प्रमुख जया बलूनी ने बताया कि वारंट जारी होने के बाद पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस बीच, 18 अक्टूबर को साहू की अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद से उसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि वे साहू के संभावित ठिकानों पर निगरानी और खोज कार्य में जुटे हुए हैं।
SIT की जांच केवल शिकायत में उल्लिखित आरोपों तक सीमित नहीं है; इसमें पाँच कंपनियों से संबंधित दस्तावेज़ों और ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी जाँच शामिल है। रेखा आर्य को दिखाए गए कुछ दस्तावेजों को उन्होंने असत्य माना, जबकि संबंधित ऑडियो फ़ाइलों की भी गहन जांच जारी है। यह व्यापक जांच इस मामले के आर्थिक और सामाजिक दायरे को उजागर करने के उद्देश्य से की जा रही है।
इस पूरे घटना ने देहरादून के नागरिकों और राजनीतिक परिदृश्य में गहरी धड़कन पैदा की है। रेखा आर्य के समर्थन में लगे लोगों का कहना है कि यह कानूनी कार्रवाई साहू के खिलाफ साक्ष्य आधारित है, जबकि उनके विरोधी इसे राजनीतिक दमन का उदाहरण मानते हैं। पुलिस की तेज़ी से की गई कार्रवाई और NBW वारंट के जारी होने से यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय व्यवस्था इस मामले को गंभीरता से ले रही है और किसी भी तरह के अवरोध को हटाने के लिए तैयार है। इस बीच, साहू की तलाश जारी है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जब तक वह भागता रहेगा, उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
