उत्तराखंड सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिये एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों को मौजूदा 526 से बढ़ाकर 2,000 करने का प्रस्ताव मंजूर किया। इस योजना के तहत 1,474 नए पदों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे प्रदेश की पुलिस संरचना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व चार गुना तक पहुँच जाएगा। यह पहल बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू की जाएगी, क्योंकि नए पदों को मौजूदा विभिन्न वर्गों और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृत पदों के पुनर्संयोजन से पूरा किया जाएगा।
प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान में कार्यरत 1,210 महिला आरक्षियों का समायोजन है। सरकार ने इन अनुभवी कर्मियों को नई पदों में स्थानांतरित करने और भविष्य में उनके लिए पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने हेतु उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव तैयार किया है। इस तरह, न केवल नई भर्ती होगी, बल्कि मौजूदा महिला कर्मियों को भी करियर में उन्नति का स्पष्ट मार्ग मिलेगा। कार्मिक विभाग ने इस व्यवस्था को बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के आगे बढ़ाने की शर्त पर समर्थन दिया है, जिससे योजना की आर्थिक व्यवहारिकता भी सिद्ध होती है।
मुख्यमंत्री धामी ने इस कदम को कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के निरंतर प्रयासों का परिणाम बताया। उन्होंने कहा, “हमारी प्राथमिकता जनहित की सेवा है और महिला पुलिस कर्मियों को बेहतर अवसर प्रदान कर उनका भविष्य सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है।” इस घोषणा के बाद अब महिला आरक्षियों की भर्ती, उनके समायोजन और पदोन्नति प्रक्रिया की विस्तृत कार्यवाही पर नज़र रहेगी, जिससे उत्तराखंड में सुरक्षा व्यवस्था में संतुलन और विविधता दोनों को बढ़ावा मिलेगा।
Original Title: लड़कियों के लिए खुशखबरी! उत्तराखंड पुलिस में बढ़ेंगी महिला कॉन्स्टेबल की सीटें
Original Content: Uttarakhand Police | Women Constables | Pushkar Singh Dhami : उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षियों के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पदों की संख्या मौजूदा 526 से बढ़ाकर 2000 करने की तैयारी है।
इस प्रस्ताव के तहत महिला आरक्षियों के लिए 1474 अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की जाएगी। ये पद अन्य संवर्गों और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है। यानी कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए बिना ही महिला आरक्षियों के पद बढ़ाने की योजना है।
इस फैसले का एक अहम पहलू पहले से कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों का समायोजन है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियां कार्यरत हैं। इनके समायोजन और भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
कार्मिक विभाग ने इस व्यवस्था पर बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय भार के आगे बढ़ने की शर्त के साथ सहमति दी है। इसके तहत महिला आरक्षियों के समायोजन के साथ उनके करियर में आगे बढ़ने के अवसरों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य महिला पुलिस कर्मियों को बेहतर सेवा अवसर देना और उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है।
सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार जनहित को प्राथमिकता देते हुए लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने तथा जनहित से जुड़े प्रस्तावों पर समय से निर्णय लेने की बात कही।
इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब महिला आरक्षियों के पदों में बढ़ोतरी, मौजूदा कर्मियों के समायोजन और पदोन्नति के अवसरों से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।
