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IFS अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने दोहरी पदों पर उठाई चेतावनी, शासनादेश रद्द करने की मांग

उत्तराखंड वन विभाग में एक तीव्र विवाद के बीच, वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने राज्य सरकार के दो हालिया आदेशों को रद्द करने की मांग कर दी है। 2024 की शुरुआत में जारी इन आदेशों के तहत, एक ही अफसर को कई प्रमुख पद सौंपे गये हैं, जिसके चलते चतुर्वेदी ने प्रमुख सचिव (वन) आर. के. सुधांशु को एक पत्र लिखते हुए कहा कि यह व्यवस्था “Conflict of Interest” पैदा कर रही है और वन विभाग के नियमों का उल्लंघन है। चतुर्वेदी का तर्क है कि उनका विरोध किसी व्यक्तिगत अधिकारी से नहीं, बल्कि सरकार की इस प्रशासनिक व्यवस्था से है। फिलहाल, वन विभाग या राज्य सरकार की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मुख्य आपत्ति 1993 बैच की वरिष्ठ IFS अधिकारी नीना ग्रेवाल के तैनाती पर केंद्रित है। ग्रेवाल को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) का पद दिया गया है, जबकि वह पहले से ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (Chief Wildlife Warden) और उत्तराखंड वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक (MD) के रूप में कार्यरत हैं। चतुर्वेदी का कहना है कि वन विकास निगम का मुख्य कार्य लकड़ी कटाई और खनन जैसी व्यापारिक गतिविधियाँ चलाना है, जबकि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का कार्य जंगलों और जीव-जंतुओं की सुरक्षा तथा कानूनी नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। एक ही व्यक्ति के दोनों पद संभालने से पारदर्शिता पर प्रश्न उठते हैं।

इसके अलावा, चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट के कार्बेट टाइगर रिज़र्व में पखरो टाइगर सफारी के दौरान अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई पर दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि “निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच” आवश्यक है। उन्होंने 2021 के एक सरकारी नियम का भी उल्लेख किया, जिसके तहत मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की वार्षिक कार्य रिपोर्ट (CR) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) लिखते हैं। जब दोनों पद एक ही अफसर के पास होंगे, तो वह स्वयं ही अपनी रिपोर्ट का मूल्यांकन करेगा, जिससे हित टकराव की संभावना बढ़ जाती है।

अन्य अधिकारियों के पदों पर भी सवाल उठे हैं। एस. पी. सुबद्धि को ‘वन पंचायत’ के साथ-साथ ‘उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड’ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है, जबकि बी. के. गांगटे को कैम्पा (CAMPA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। चतुर्वेदी ने इन पदों की कैडर स्थिति, वेतन और अनुमतियों पर भी स्पष्टता माँगी है। इस मुद्दे पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार चल रहा है, जबकि वन विभाग के भीतर इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है।

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।