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उत्तराखंड कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई छूट, बाढ़ नियंत्रण और व्यापारिक सुविधा के बड़े कदम उठाए

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उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सोमवार को हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मेला नियंत्रण सभागार में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन प्रस्तावों में से सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय सेवामुक्त अग्निवीरों के भविष्य को समृद्ध करने के लिए लिया गया। सरकार ने “उत्तराखण्ड क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2026” को हरी झंडी दे दी है, जिसके तहत राज्य की समूह ‘ग’ (Group C) की वर्दीधारी पदों पर, जैसे पुलिस और वन रक्षक, सेवामुक्त अग्निवीरों को सीधा लाभ मिलेगा। नई नियमावली में लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में विशेष छूट भी शामिल है, जिससे सेना से लौटने वाले युवाओं के लिए पुलिस और अन्य वर्दीधारी सेवाओं में प्रवेश आसान होगा।

इसके अलावा, “उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026” को मंजूरी दी गई है। इस नियमावली के अंतर्गत बाढ़ संभावित क्षेत्रों में जमीन के इस्तेमाल और किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास कार्यों को नियंत्रित किया जाएगा, ताकि नदियों के प्राकृतिक बहाव को बिना रोके आम जनता और सरकारी संपत्तियों को बाढ़ के नुकसान से बचाया जा सके।

व्यापारिक माहौल को सुगम बनाने के उद्देश्य से “द्वितीय उत्तराखण्ड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2026” को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली। इस विधेयक के तहत छोटे-मोटे व्यापारिक या तकनीकी उल्लंघनों को अब आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक कागजी झंझटों और मुकदमों से राहत मिलेगी।

साथ ही, “उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियम) अधिनियम, 2023” की अनुसूची-3 में संशोधन के तहत परिसंपत्तियों के विनिवेश से मिलने वाली कमाई का 92 प्रतिशत हिस्सा सीधे संबंधित संस्था को वापस किया जाएगा, जिससे स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध रहेगा।

अन्य प्रमुख निर्णयों में “मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना” की शुरुआत, “प्राच्य शोध संस्थान” के लिए सोसायटी का गठन, स्वजल और जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की सेवा अवधि का विस्तार, हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के रास्ते में चौड़ाई में शिथिलता, ऊधमसिंह नगर में भू-उपयोग अभिलेख की त्रुटि में सुधार, और उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 की तैयारी शामिल है।

इन कदमों के साथ कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और आशा जताई कि भविष्य में भी केंद्र से इसी तरह का सहयोग और प्राथमिकता मिलेगी।

**Original Title: ** उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: सेवामुक्त अग्निवीरों को वर्दीधारी सरकारी नौकरियों में बड़ी छूट
**Original Content: ** उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों, बच्चों और आधारभूत ढांचे को ध्यान में रखते हुए कई ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए हैं। सोमवार को हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मेला नियंत्रण सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। …

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।