हल्द्वानी (उत्तराखंड)। उत्तराखंड के व्यापारिक माहौल को नई दिशा देने और कारोबारियों की वर्तमान समस्याओं का समाधान निकालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को 8 महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। राजकीय मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित ‘प्रांतीय व्यापारी सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए सीएम ने स्पष्ट किया कि व्यापारी ही राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और उनकी सुरक्षा, सम्मान तथा हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों का सम्मान करते हुए कहा कि उनका योगदान सिर्फ सामान की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि वे रोजगार सृजन और स्थानीय बाजारों की आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी जैसे कठिन समय में भी व्यापारियों ने आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने व्यापारी समुदाय के लिए एक व्यापक कार्ययोजना प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। इन आठ बिंदुओं में से सबसे प्रमुख घोषणाओं में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कारोबारियों को नियमानुसार उचित राहत प्रदान करना शामिल है। साथ ही, सरकार और व्यापारियों के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर ‘उद्योग मित्र समितियों’ का पुनर्गठन किया जाएगा, जिनकी नियमित बैठकें समस्याओं के समाधान पर केंद्रित होंगी। इससे कारोबारियों की शिकायतों का त्वरित निपटान हो सकेगा और एक पारदर्शी माहौल का निर्माण होगा।
पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि पर्यटन क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में होमस्टे सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और अतिरिक्त आय के नए अवसर मिलेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग पर प्रमुख स्थानों पर पार्किंग व्यवस्था विकसित की जाएगी, जो श्रद्धालुओं के साथ-साथ वहां कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी राहत देगी। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य मार्गों से जुड़े बाजारों में सड़क और नालियों के निर्माण व मरम्मत के कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकेंगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिजिटल संचालन और ease of doing business पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 26 विभागों की 206 से अधिक सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, और निवेशकों की समस्याओं के समाधान के लिए ‘निवेश मित्र’ व्यवस्था लागू की गई है। नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए ‘उत्तराखंड स्टार्टअप नीति’ के तहत 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में छोटे उद्योगों के लिए विशेष औद्योगिक पार्कों के वास्ते भूमि चिह्नित की गई है। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से अपील की कि वे राज्य के आत्मनिर्भर विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं।
सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की स्मारिका का विमोचन भी किया और प्रमुख व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर संसदीय मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा, विधायक बंशीधर भगत और सरिता आर्या, महापौर गजराज सिंह बिष्ट, प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा, प्रदेश महामंत्री प्रकाश मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, राज्यमंत्री डॉ. अनिल कपूर डब्बू, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टी.सी., मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी विवेक राय सहित व्यापार संघों के कई पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
