खनन सुधारो में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड राज्य देश के दूसरे पायदान पर आ गया है। खनन क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन के चलते केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को 200 करोड़ रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि का तोहफा दिया है। जिसके चलते अब खनन क्षेत्र में प्रदेश का राजस्व 300 करोड रुपए से बढ़कर 1200 करोड रुपए पहुंच गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस यह सवाल कर रही है, कि किन मापदंडों के आधार पर राज्य को यह पुरस्कार दिया गया
केंद्र ने उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए दिए 200 करोड़
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने उत्तराखंड राज्य को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कार के रूप में 200 करोड़ की विशेष प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। आपको बता दें कि ये राशि माइनर मिनरल सुधारों और स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से जुड़े सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए दी गई है। उत्तराखंड ने खनन सुधार में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।
सीएम धामी ने जताया केंद्र सरकार का आभार
सीएम धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि ये सहयोग उत्तराखंड के खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी सुधार और सतत विकास को नई गति देगा। सीएम ने कहा है कि राज्य में खनन लॉट के आवंटन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। इन खनन सुधारों के परिणाम ये कि खनन राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। राज्य का खनन राजस्व 1200 करोड़ तक पहुंच गया है।
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कांग्रेस ने उठाए सवाल
वहीं खनन सुधार पर राज्य को पुरस्कृत किए जाने पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्रवाल का कहना है कि किन मानदंडों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। जबकि हालत ये है कि अवैध खनन से राज्य की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है और ये तो बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और तमाम विधायक भी कह रहे हैं।
कांग्रेस के साथ ही बीजेपी के हरिद्वार सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान अवैध खनन का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को असहज कर चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड को खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पुरस्कृत किए जाने को सीएम के विरोधियों को करारा जवाब माना जा रहा है। वहीं अब हैरान विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि किन मानकों के आधार पर राज्य को ये पुरस्कार दिया गया जिस पर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है।
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