देहरादून के पाँच गाँवों में 29.1784 हेक्टेयर बेशकीमती चाय बागान जमीन को लेकर चल रही कानूनी जंग में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फिर एक निर्णायक आदेश जारी किया। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने इस भूमि को सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित कर दिया और किसी भी निजी व्यक्ति को इस पर बिक्री, हस्तांतरण या किसी भी प्रकार का लेन‑देन करने से रोक लगा दी। साथ ही उप‑पंजीयक को निर्देश दिया गया कि इस जमीन से जुड़ी कोई भी विक्रय विलेख या हस्तांतरण दस्तावेज़ रजिस्टर में दर्ज न किया जाए। यह आदेश इस कारण भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी याचिका ने चाय बागान की भूमि को सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक जांच के केंद्र में ला दिया था, जिससे प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण को भी ठहराव मिला।
विकेश सिंह नेगी ने 2022 में उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसमें देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधान और वर्षों से हो रहे अनधिकृत हस्तांतरणों की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में उप‑पंजीयक को रजिस्ट्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद भी समय‑समय पर जमीन के सौदों की शिकायतें आती रहीं, जिससे अदालत ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव से लिखित स्पष्टीकरण मांगा। तीन नवंबर 2026 को राज्य की अपर सचिव ने पुष्टि की कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पाँचों गाँवों की जमीन वास्तव में सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। इस पुष्टि के बाद 4 नवंबर 2026 को कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर 29.1784 हेक्टेयर पर प्रतिबंध लगाया।
हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय शामिल थे, ने अपना अंतिम आदेश 4 नवंबर 2026 को जारी किया (संदर्भ 2026:UHC:10210‑DB)। आदेश के अनुच्छेद 11‑12 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस अधिशेष भूमि का कोई भी हिस्सा निजी व्यक्तियों के बीच हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा और उप‑पंजीयक को सभी विक्रय विलेखों का पंजीकरण न करने का निर्देश दिया गया। यह प्रतिबंध केवल रजिस्ट्री पर नहीं, बल्कि निजी स्तर पर भी लेन‑देनों को रोकता है, जिससे भविष्य में संभावित अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा।
भाजपा प्रदेश कार्यालय के लिए लाड़पुर में खरीदी गई जमीन भी इस विवाद का हिस्सा थी; विकेश सिंह नेगी ने आरटीआई के माध्यम से इस लेन‑देन की वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसके कारण कार्यालय के निर्माण को आगे बढ़ने से रोका गया। इस पूरे मामले की कानूनी पृष्ठभूमि में 1960 के ‘इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट’ और 1996 के सुप्रीम कोर्ट के कुंवर चंदर बहादुर सिंह बनाम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्णय का भी उल्लेख है, जिसने अधिशेष घोषित भूमि के अवैध हस्तांतरण पर रोक की मांग को सुदृढ़ किया। विकेश सिंह नेगी की निरंतर पैरवी ने यह सिद्ध किया कि सार्वजनिक हित की याचिकाएँ और आरटीआई का उपयोग करके सरकारी अभिलेखों को उजागर करना, न्यायिक प्रक्रिया को गति दे सकता है और जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकता है।
Original Title: उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसलाःचाय बागान की 29.17 हेक्टेयर भूमि की खरीद-फरोख्त पर रोक
Original Content: देहरादून की बेशकीमती चाय बागान भूमि को लेकर लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विकेश सिंह नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने देहरादून के पांच गांवों में सीलिंग के तहत अधिशेष घोषित 29.1784 हेक्टेयर भूमि के निजी व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के लेन-देन, बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अदालत ने संबंधित उप-पंजीयक को भी निर्देश दिया है कि इस भूमि से संबंधित किसी भी विक्रय विलेख अथवा हस्तांतरण दस्तावेज का पंजीकरण न किया जाए। यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाय बागान की जमीनों को लेकर विकेश सिंह नेगी की ओर से शुरू की गई कानूनी लड़ाई ने इस पूरे प्रकरण को सार्वजनिक विमर्श और न्यायिक जांच के केंद्र में ला दिया था। इसी प्रकरण के चलते प्रस्तावित भाजपा प्रदेश कार्यालय के निर्माण का रास्ता भी आगे नहीं बढ़ पाया था। इसके साथ ही सीलिंग में अधिशेष घोषित जमीनों पर निजी कब्जों और उनके हस्तांतरण को लेकर भी कानूनी सवाल खड़े हुए थे।
लंबी कानूनी लड़ाई का अहम पड़ाव
चाय बागान भूमि प्रकरण में विकेश सिंह नेगी ने वर्ष 2022 में उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर भूमि के कथित अवैध हस्तांतरण और बिक्री का मुद्दा उठाया था। याचिका में देहरादून की चाय बागान भूमि के स्वामित्व, सीलिंग कानून के प्रावधानों और वर्षों से हो रहे भूमि हस्तांतरण की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की मांग थी कि चाय बागान की जमीनों को सुरक्षित किया जाए और नियमों के विपरीत हुए हस्तांतरण की जांच हो। इस मामले में सात जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश देते हुए देहरादून के उप-पंजीयक को सीलिंग में अधिशेष घोषित भूमि से संबंधित विक्रय विलेख और अन्य हस्तांतरण दस्तावेजों का पंजीकरण नहीं करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद संबंधित भूमि की रजिस्ट्री पर रोक का न्यायिक आधार स्पष्ट हो गया था। इसके बावजूद समय-समय पर जमीन के सौदों और कथित अवैध कब्जों को लेकर शिकायतें सामने आती रहीं।
अक्टूबर में कोर्ट ने मांगा था सरकार से जवाब
मामले में एक बार फिर स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर 2026 को राजस्व सचिव को निर्देश दिए थे कि वह लिखित रूप में बताएं कि याचिका में उल्लिखित भूमि सीलिंग की कार्यवाही के तहत अधिशेष घोषित हुई थी या नहीं। अदालत ने इस पहलू पर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी थी, क्योंकि संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे थे। इसके बाद राजस्व विभाग की अपर सचिव की ओर से तीन नवंबर 2026 को जारी पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार ने अपने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि कुंवर चंदर बहादुर सिंह की जोत से संबंधित पांचों गांवों की जमीन सीलिंग कार्यवाही में अधिशेष घोषित की गई थी। इस सरकारी पुष्टि के बाद मामले की स्थिति स्पष्ट हो गई।
पांच गांवों की 29.17 हेक्टेयर जमीन पर रोक
हाईकोर्ट के चार नवंबर 2026 के आदेश के मुताबिक, पांच गांवों में अधिशेष घोषित भूमि का विवरण इस प्रकार है।गांव अधिशेष भूमिरायपुर 15.9230 हेक्टेयरचक रायपुर 0.0730 हेक्टेयर
