उत्तराखंड की राजधानी, देहरादून में विकसित हो रही अत्याधुनिक साइंस सिटी परियोजना के पूरा होने की ओर एक प्रगतिशील और निर्णायक कदम उठाया गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए आवश्यक ‘गैप फंडिंग’ को लेकर चल रही वित्तीय बाधा को दूर करते हुए, केंद्रीय सरकार ने अपनी ओर से 14 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि वहन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह घोषणा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखे गए एक आधिकारिक पत्र के जरिए अवगत कराई है। यह वित्तीय सहयोग न केवल प्रोजेक्ट की कार्यान्वयन प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि राज्य के वैज्ञानिक और शैक्षणिक ढांचे को और मजबूत करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जिससे देहरादून के रूप में एक प्रमुख साइंस हब के रूप में उभरने की संभावनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी।
वित्तीय बंटवारे के संदर्भ में, परियोजना की कुल अतिरिक्त आवश्यकता लगभग 39 करोड़ रुपये की अनुमानित है। जिसमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा 14 करोड़ रुपये और उत्तराखंड सरकार/उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (UCOST) द्वारा 25 करोड़ रुपये का योगदान शामिल है। मंत्री शेखावत के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि प्रोजेक्ट के नए और अनिवार्य घटकों की लागत से जुड़ी है, जो प्रारम्भिक योजना में शामिल नहीं थे। प्रशासनिक समीक्षा बैठक के निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि यह अतिरिक्त 14 करोड़ रुपये की राशि मूल प्रोजेक्ट के तय नियमों के अनुसार, यानी राज्य सरकार के साथ 60:40 के अनुपात में बांटी जाएगी। इस वित्तीय संरचना का पालन करते हुए, दोनों पक्षों के बीच सहयोग का यह नया आयाम प्रोजेक्ट के समयबद्ध पूर्ण होने की गारंटी देता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रगति पर केंद्र सरकार के इस निर्णय की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हृदय से आभार व्यक्त किया है। सीएम धामी ने इस मौके पर साइंस सिटी की भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्था केवल एक भौतिक संरचना नहीं, बल्कि प्रदेश के विद्यार्थियों, युवाओं और विज्ञान प्रेमियों के लिए आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार (Innovation) का एक विश्व स्तरीय केंद्र बनेगी। उन्होंने यह भी उलझाया है कि इस परियोजना से उत्तराखंड के युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के शैक्षणिक और आर्थिक विकास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इस वित्तीय सहयोग के साथ, देहरादून साइंस सिटी अब अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है, जो राज्य की भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक बेहतींजुत संपदा साबित होगी।
