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उत्तराखंड की राजनीति में भूकंप: UKD में बड़ी फाट, दिग्गजों ने डेमोक्रेटिक फ्लैग खड़ा किया और UDA गठबंधन की घोषणा

आगामी 2027 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच, प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीतिक परिदृश्य में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) के अंदरूनी भेदभाव और प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं, विशेष रूप से ‘चौथाई सीट’ के विवाद को लेकर नाराज कई वरिष्ठ नेताओं ने मूल पार्टी का दामन छोड़कर ‘उत्तराखंड क्रांति दल (डेमोक्रेटिक)’ का गठन किया है। इस नई राजनीतिक इकाई के केंद्रीय अध्यक्ष बलवेन्द्र सिंह नेगी ने सत्ता के केंद्रों के लिए चुनौती उठाने का संकेत देते हुए 10 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चाओं को नई गति मिली है।

बगावत के नेतृत्व में UKD के पूर्व केंद्रीय उपाध्यक्ष और सर्वोच्च सलाहकार समिति के सदस्य वीरेन्द्र बग्यारी, केंद्रीय उपाध्यक्ष महेश उपाध्याय, हंसा दत्त बेलवाल, केंद्रीय प्रचार मंत्री बिशन सिंह नेगी, विशेष आमंत्रित सदस्य सूर्यप्रकाश पुरोहित और कई अन्य केंद्रीय पदाधिकारी शामिल हैं। इन दिग्गजों के इस नए संगठन में शामिल होने से क्षेत्रीय शक्ति के समीकरण बदलने की संभावनाएं तैर आई हैं। इस नई राजनीतिक गठजोड़ ने ‘उत्तराखंड डेमोक्रेटिक एलायंस (UDA)’ के तहत हिमालयन क्रांति पार्टी, राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड समानता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ हाथ जोड़ने की घोषणा की है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य हर विधानसभा सीट पर एक साझा उम्मीदवार उतारकर राष्ट्रीय दलों को कड़ी टक्कर देना है, ताकि क्षेत्रीय पहचान और हितों की रक्षा की जा सके।

UDA की ओर से जारी किए गए प्रत्याशियों की सूची में क्षेत्र के जाना-पहचाने हुए नाम शामिल हैं, जिनमें रायपुर से आशुतोष नेगी, मसूरी से मेजर संतोष भंडारी, कोटद्वार से रोहित डंडरियाल, जागेश्वर से मनमोहन नागरकोटी, अल्मोड़ा से नरेन्द्र बिष्ट, सोमेश्वर से शिवराम, गंगोत्री से अरविंद बडोला, पौड़ी (SC) से रवींद्र/रवि सिंह, नरेंद्रनगर से प्रधान रतन सिंह और सल्ट से बीरेंद्र बग्यारी का नाम शामिल है। यह सूची न केवल पार्टी की ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि यह दर्शाता है कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर जनता में कितनी गहरी आशंकाएं और उम्मीदें मौजूद हैं।

दूसरी ओर, मूल उत्तराखंड क्रांति दल ने भी चुनावी तैयारियों को गति देते हुए अपनी ‘केंद्रीय घोषणापत्र समिति’ का गठन किया है, जिसका संयोजक लूशुन टोडरिया नियुक्त किए गए हैं। टोडरिया ने केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती और समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी का आभार जताते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी का घोषणापत्र केवल चुनावी वादों की किताब नहीं बनेगा। इसके बजाय, इसमें उत्तराखंड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक पहचान, राज्य आंदोलन के इतिहास, जल-जंगल-जमीन के अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के रोजगार और महिलाओं के संघर्षों को प्राथमिकता दी जाएगी। टोडरिया ने बताया कि जल्द ही प्रदेश के गांवों, कस्बों और शहरों में जनता, किसानों और सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद किया जाएगा ताकि राज्य के भविष्य का रोडमैप जनता की सोच के अनुरूप तैयार किया जा सके। 2027 के चुनावों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति अब इन दो अलग-अलग पटरियों पर चलती दिख रही है, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों के बीच आगामी मुकाबला बेहद रोमांचक होने की संभावना जताई जा रही है।

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।

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