उत्तराखंड की प्रशासनिक राजधानी देहरादून में लंबे समय से पुरानी इमारतों, सीमित स्थान और पार्किंग की समस्या से जूझते सचिवालय परिसर को अब एक आधुनिक, छह‑मंजिला वैकल्पिक भवन मिलने वाला है। कुल लागत 59.34 करोड़ रुपये (5,934.71 लाख) तय की गई है, जिसमें 4,127.05 लाख रुपये सिविल निर्माण और 1,807.26 लाख रुपये अत्याधुनिक विद्युतीकरण पर खर्च किए जाएंगे। यह परियोजना राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रण में है और 26 मार्च 2025 को शासनादेश जारी कर प्रारंभ किया गया था। लगभग 34 × 74 मीटर (लगभग 2,516 वर्ग मीटर) के बड़े प्लॉट पर निर्मित यह भवन बेसमेंट सहित कुल 1,04,480 वर्ग फुट क्षेत्रफल को कवर करेगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों को एक नई दिशा मिलेगी।
नए भवन के बेसमेंट में 25 कारों और 100 दोपहिया वाहनों के लिए समुचित पार्किंग तैयार की जा रही है, जिससे सचिवालय के आसपास की किलकिलाहट दूर होगी। ग्राउंड फ्लोर को जनता के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है; यहाँ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा, एक डाकघर, एक्सटेंशन लॉबी और आरामदायक प्रतीक्षालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों को बैंकिंग और डाक‑सेवा के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली और दूसरी मंजिल पर 14,934 वर्ग फुट प्रति मंजिल के क्षेत्र में अनुभागीय कार्यालय और अनुसचिव कार्यालय स्थापित होंगे, जो कर्मचारियों के कार्यस्थल को व्यवस्थित और सुसज्जित करेंगे।
तीसरी और चौथी मंजिल पर पाँच अपर‑सचिवों के कार्यालय, उनके स्टाफ के लिए कमरे, संयुक्त सचिवों के कार्यस्थल और एक हाई‑टेक मीटिंग हॉल बनेंगे; चौथी मंजिल का कुल क्षेत्रफल भी 14,934 वर्ग फुट रहेगा, जिससे मौजूदा कार्यालयों की कमी पूरी होगी। पाँचवीं (ऊपरी) मंजिल पर सात प्रमुख सचिवों के भव्य कार्यालय, स्टाफ रूम, प्रतीक्षालय और बड़े मीटिंग कक्ष की व्यवस्था की जा रही है, जिससे सभी स्तर के अधिकारियों के मिलन‑स्थल एक ही छत के नीचे साकार होंगे।
वर्तमान में संरचनात्मक ढांचा (जी+5) पूरी तरह तैयार है, आंतरिक ब्लॉक कार्य समाप्त और प्लास्टर का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। बाहरी प्लास्टर, छत पर ट्रस, टॉयलेट प्लंबिंग और अतिरिक्त विद्युत फिटिंग का काम तीव्र गति से चल रहा है, जिससे कुल भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत दर्ज हो गई है। विभाग ने इस परियोजना को मार्च 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। आवास एवं राज्य संपत्ति सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा‑निर्देशों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और जनता के काम को पारदर्शी व सुगम बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई, साथ ही गुणवत्ता और समय‑सीमा पर कड़ी निगरानी की पुष्टि की।
Original Title: सचिवालय में जल्द दूर होगी पार्किंग और दफ्तरों की किल्लत, बन रहा शानदार छह मंजिला भवन!
Original Content: उत्तराखंड की प्रशासनिक राजधानी देहरादून से एक बड़ी और सुकून भरी खबर सामने आ रही है। अक्सर अपनी पुरानी इमारतों, सीमित जगह और पार्किंग की समस्याओं से जूझने वाले सचिवालय परिसर की सूरत अब पूरी तरह बदलने वाली है। जी हां, सचिवालय में कामकाज को आधुनिक और आसान बनाने के लिए एक नया, भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस छह मंजिला वैकल्पिक भवन तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत मिलेगी, बल्कि सचिवालय आने आम लोगों के कई जरूरी काम भी एक ही छत के नीचे बेहद आसानी से हो जाएंगे।
59.34 करोड़ रुपये का है पूरा प्रोजेक्ट
सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 59.34 करोड़ रुपये (5934.71 लाख रुपये) है। राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन इस भवन के निर्माण के लिए पिछले साल 26 मार्च 2025 को ही शासनादेश जारी कर दिया गया था। इस कुल बजट में से 4127.05 लाख रुपये सिविल निर्माण कार्यों पर और 1807.26 लाख रुपये अत्याधुनिक विद्युतीकरण पर खर्च किए जा रहे हैं। विश्वकर्मा भवन के बिल्कुल पास बन रहे इस छह मंजिला भवन का क्षेत्रफल भी काफी बड़ा है। यह करीब 34×74 मीटर आकार के प्लॉट (लगभग 2516 वर्गमीटर भूमि) पर खड़ा किया जा रहा है। बेसमेंट को मिलाकर इस पूरे भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,04,480 वर्गफुट होगा, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को एक नया आयाम देगा।
बेसमेंट में पार्किंग और ग्राउंड फ्लोर पर बैंक-डाकघर जैसी सुविधाएं
सचिवालय परिसर में हमेशा से गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ी सिरदर्द रही है। इस समस्या से निजात पाने के लिए नए भवन के बेसमेंट में शानदार पार्किंग बनाई जा रही है, जहां एक साथ 25 कारें और 100 दोपहिया वाहन पार्क किए जा सकेंगे। इतना ही नहीं, भवन के ग्राउंड फ्लोर पर आम जनता और कर्मचारियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। यहां भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा, एक डाकघर, एक्सटेंशन लॉबी और एक आरामदायक प्रतीक्षालय (वेटिंग रूम) बनाने का प्रस्ताव है। इससे सचिवालय आने वाले लोगों को बैंकिंग और डाक संबंधी छोटे-छोटे कामों के लिए बाहर चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
किस मंजिल पर क्या होगा खास?
इस छह मंजिला भवन की पहली और दूसरी मंजिल पर अनुभागीय कार्यालयों और अनुसचिव कार्यालयों की व्यवस्था की गई है। दोनों मंजिलों का क्षेत्रफल 14,934 वर्गफुट प्रति मंजिल है। तीसरी और चौथी मंजिल पर पांच अपर सचिवों के दफ्तर, उनके स्टाफ के लिए कमरे, संयुक्त सचिवों के कार्यालय और एक हाई-टेक बैठक कक्ष (मीटिंग हॉल) बनाया जा रहा है। चौथी मंजिल का क्षेत्रफल भी 14,934 वर्गफुट है, जो कार्यालयों की कमी को पूरी तरह दूर कर देगा। सबसे ऊपरी यानी पांचवीं मंजिल पर सात प्रमुख सचिवों के भव्य कार्यालय, स्टाफ रूम, प्रतीक्षालय और बड़ी बैठकों के लिए विशेष कक्ष तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह ग्राउंड से लेकर पांचवीं मंजिल (G+5) तक सभी स्तर के अधिकारियों के बैठने, मीटिंग करने और जनता से मिलने के लिए एक ही परिसर में बेहतरीन इंतजाम हो जाएंगे।
60 फीसदी काम पूरा, मार्च 2027 तक उद्घाटन का लक्ष्य
इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। विभागीय जानकारी के मुताबिक, भवन का जी+5 स्ट्रक्चरल ढांचा पूरी तरह तैयार हो चुका है। इसके अलावा अंदरूनी ब्लॉक की चिनाई का काम भी पूरा हो गया है और प्लास्टर का काम करीब 90 प्रतिशत तक निपट चुका है। फिलहाल बाहरी प्लास्टर, छत (टेरेस) पर भारी ट्रस लगाने, टॉयलेट की प्लंबिंग और अतिरिक्त बिजली-फिटिंग का काम युद्धस्तर पर जारी है। इस प्र
