जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने मंगलवार देर रात पाकिस्तान के विरुद्ध कड़े राजनयिक और संरचनात्मक कदमों की घोषणा की. विदेश मंत्रालय की ब्रिफ़िंग और सरकारी सूत्रों से मिली लेटेस्ट जानकारी इस प्रकार है :
भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया. जल शक्ति मंत्रालय ने भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड तथा क्रीश्वर बाँध परियोजना को अतिरिक्त पानी रोक कर पश्चिमी दर्रों की ओर दिशा बदलने का निर्देश जारी किया है. आने वाले दो हफ़्तों में चेनाब घाटी की दो जलविद्युत परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया तेज़ की जाएगी।
भारत ने उठाए ये 10 बड़े कदम
वाघा-अटारी सीमा सील होने के बाद दिल्ली-लाहौर बस और समझौता एक्सप्रेस की टिकट बुकिंग भी रद्द कर दी गई है. रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि अगला आदेश आने तक कोई यात्री या मालगाड़ी भारत-पाक सीमा पार नहीं करेगी।
3. सभी पाकिस्तानी नागरिकों के सार्क वीजा निरस्त किए गए; गृह मंत्रालय ने राज्यों को 1 मई की समय-सीमा के पालन की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है. पश्चिमोत्तर राज्यों के सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी नागरिकों के निकास के लिए अलग काउंटर बनाए जा रहे हैं।
4. पाक उच्चायोग के तीन सैन्य सहायक व दिल्ली दूतावास में तैनात दो ISI लिंक अधिकारियों को अवैध गतिविधियों के सबूत के आधार पर 48 घंटे में देश छोड़ने को कहा गया. भारत ने अपने सैन्य सहायक व पाँच सहायक कर्मियों को इस्लामाबाद से वापस बुलाने के लिए विशेष विमान तैनात किया, जो बुधवार सुबह तक नई दिल्ली पहुँचेगा।
5. भारतीय और पाकिस्तानी उच्चायोगों की अधिकतम स्टाफ-संख्या 30-30 पर सीमित कर दी गई है. अतिरिक्त 25 पाक कर्मचारी तथा 22 भारतीय कर्मचारी 7 दिन में देश छोड़ेंगे।
6. वित्त मंत्रालय ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी व्यापारिक रियायतें वापस ले ली हैं. 200 % सीमा शुल्क पुनः लागू कर दिया गया और पाकिस्तान को निर्यातित होने वाले कपास, चीनी और सीमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
LOC व्यापार पर अस्थायी रोक
7. सुरक्षा आयात-निर्यात परिषद ने एलओसी ट्रेड फैसिलिटी (श्रीनगर-मंगल) पर भी अस्थायी रोक लगा दी है. कश्मीर घाटी-मुज़फ़्फ़राबाद ट्रक रूट बंद रहने से सालाना 1,500 करोड़ रुपये के अनौपचारिक व्यापार पर असर पड़ेगा।
8. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों के साथ सामरिक समीक्षा कर सीमा पार लॉन्च-पैड्स पर प्री-एम्प्टिव स्ट्राइक के विकल्पों को अंतिम रूप दिया है. सीमांत क्षेत्रों में आर्टिलरी यूनिट्स को ‘नो वार्निंग, फुल रिस्पॉन्स’ निर्देश मिला है।
9. विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों और जी-20 सहयोगियों को आधिकारिक डिमार्शे जारी कर भारत की कार्रवाई का समर्थन माँगा है. फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने सार्वजनिक रूप से हमले की निंदा करते हुए भारत के अधिकारों का समर्थन किया है।
10. गृहमंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले ग्रामीणों के लिए निकटतम राहत-शिविर तैयार रखने के निर्देश जारी किए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये कदम पाकिस्तान-प्रायोजित आतंकवाद को ‘असहनीय सीमा’ का संदेश देते हैं. आगे की कार्रवाई पाकिस्तान के रुख और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी।
पहलगाम हमले में शहीद हुए 17 जवानों को बुधवार को राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च है; हर हमला जवाब माँगता है और भारत जवाब देगा।’
