उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ी और ऐतिहासिक घोषणा की है। राज्य में स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी उन महिलाओं को, जिन्हें ‘लखपति दीदी’ की श्रेणी में माना जाता है, सरकार द्वारा 20,000 रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो अलग-अलग किस्तों में, यानी 10-10 हजार रुपये के रूप में, सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह पहल न केवल महिलाओं की आजीविका को मजबूत बनाने, बल्कि उनके कौशल विकास और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। भुगतान की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने के अनुमानित है, जिससे हजारों महिलाओं को त्वरित आर्थिक राहत और प्रेरणा मिलेगी।
यह घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित ‘प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन’ के अवसर पर की। अपने विस्तृत संबोधन में, उन्होंने उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूहों की व्यापक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश में कुल 70,876 स्वयं सहायता समूह सक्रिय रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनसे लगभग 5,20,989 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से अब तक 3,10,994 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जिसका अर्थ है कि इनकी वार्षिक आमदनी एक लाख रुपये से अधिक हो गई है। सरकार का मुख्य लक्ष्य शेष महिलाओं को भी इसी आर्थिक श्रेणी में लाना है, जिससे पूरे प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आए।
उत्तराखंड सरकार की ओर से महिलाओं के प्रति समर्थन की यह पहल केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार जल्द ही अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत महिलाओं के मानदेय में भी वृद्धि करने जा रही है। इसमें अतिथि शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और भोजन माताओं शामिल हैं। यह कदम ग्रास-रूट स्तर पर कार्यरत महिलाओं के प्रति सरकार के संवेदनशील रुख को दर्शाता है, जो आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दोनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अपने भाषण में मुख्यमंत्री धामी ने राजनीतिक विरोधियों पर भी निशाना साधा, विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर। उन्होंने प्रदेश में नकल के मामलों में कार्रवाई न होने के आरोपों को बुरी तरह खारिज किया और दावा किया कि सरकार ने सख्त नकलरोधी कानून लागू किया है। उनके अनुसार, पिछले वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है, जो सरकार की कानून और व्यवस्था के प्रति सख्त नीति का प्रमाण है। इसके अलावा, उन्होंने पिछले पांच वर्षों में 35,000 से अधिक युवाओं को योग्यता और क्षमता के आधार पर सरकारी नियुक्तियां देने का दावा किया, जो उनके प्रशासनिक कार्यकाल की एक प्रमुख उपलब्धि है।
अंत में, मुख्यमंत्री ने देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जनसांख्यिकीय बदलावों के मद्देनजर सरकार ने सख्त मतांतरण कानून लागू किया है। साथ ही, उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 13,000 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है, जो राज्य की संपत्ति की रक्षा और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सभी पहलů के माध्यम से उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और राज्य के सामान्य विकास के लिए एक मजबूत नींव रखने का प्रयास कर रही है।
