उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने हाल ही में हरिद्वार में करोड़ों रुपये की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में दो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। 23 जनवरी 2026 को जारी अंतिम आदेश के बाद भी, उपजिलाधिकारी (सदर) हरिद्वार और सिडकुल हरिद्वार के लोक सूचना अधिकारी ने आवश्यक नाप-जोख और मुआवजा भुगतान के निर्देशों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप 9 अक्टूबर 2026 को आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में पूछे गए हैं कि क्यों न उन पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 25 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया जाए और धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन को लिखा जाए।
यह विवाद हरिद्वार हिल इंडस्ट्रियल एरिया बाईपास मार्ग पर स्थित सरकारी जमीन से जुड़ा है, जिसे उत्तराखंड के गठन से पहले यूपीएसआईडीसी के पास था और अब सिडकुल हरिद्वार को सौंपा गया है। आरोप है कि भू‑माफियाओं ने फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर इस जमीन पर कब्ज़ा कर लिया और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सहयोग से ‘विश्वकर्मा पुरम’ नामक कॉलोनी का नक्शा पास कराया। हालांकि, इस कॉलोनी की स्वीकृति बाद में रद्द कर दी गई, फिर भी आज भी एक दर्जन से अधिक लोगों का अवैध कब्जा जारी है।
ज्वालापुर निवासी और आरटीआई क्लब उत्तराखंड के सदस्य अजीत सिंह चौहान ने RTI के माध्यम से जानकारी मांगी और लगभग दो साल तक राज्य सूचना आयोग में इस मामले की पैरवी की। 19 महीने की देरी के बाद, 10 फरवरी 2026 को आयोग ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को 10 हज़ार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। लेकिन समय सीमा के भीतर न तो नाप-जोख हुई और न ही मुआवजा मिला, जिससे चौहान ने धारा‑18 के तहत शिकायत दर्ज कराई।
सुनवाई 5 नवंबर 2026 को हुई, जहाँ शिकायतकर्ता उपस्थित रहे पर दोनों अधिकारी अनुपस्थित रहे और कोई लिखित स्पष्टीकरण भी नहीं भेजा गया। इस स्पष्ट अवहेलना को देखते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया और HRDA के उपाध्यक्ष को भी पक्षकार बनाया। अगली सुनवाई 2 दिसंबर 2026 को तय की गई है, जहाँ अधिकारियों से विस्तृत जवाब तलब किया जाएगा।
