उत्तराखंड की राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चित व्यक्ति, मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू का जीवन-यात्रा अब जेल की चारदीवारी के भीतर एक नए अयाम से गुजर रहा है। बाहर की दुनिया में जहां उनके नाम, पद और सामाजिक रसूख की चर्चाएं आम हैं, वहीं सुद्धोवाला जिला जेल के भीतर इन सबकी कोई कीमत नहीं बची है। जेल प्रशासन के वर्तमान में गिरधारी साहू की पहचान उनके नाम या पद से नहीं, बल्कि केवल ‘बंदी संख्या 92357’ से की जा रही है। यह बदलाव तब हुआ जब 6 नवंबर को झांसी से गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल में बंद किया गया। जेल अधिकारियों के अनुसार, उन्हें अन्य सामान्य बंदियों की तरह साधारण बैरक में रखा गया है और इस समय उनकी तरफ से किसी भी विशेष सुविधा या अलग बैरक की मांग की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह स्थिति दर्शाती है कि जेल की कठोर नियमों के तहत सभी बंदियों को समान माना जाता है, चाहे वे बाहर कितने भी प्रभावशाली क्यों न हों।
मामले की जांच में एक नया मोड़ तब आया जब गिरधारी लाल साहू से जुड़ी एक वायरल ऑडियो क्लिप सामने आई जिसमें उनके मर्ज के प्रति उनकी आवाज का संदेह जताया गया। इस कथित ऑडियो की सत्यता की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरधारी साहू का वॉइस सैंपल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी 16 नवंबर को अदालत खुलने के बाद, पुलिस द्वारा आवाज के मिलान (voice matching) के लिए विधिवत अनुमति के आवेदन किए जाने की उम्मीद है। यह तकनीकी जांच इस मामले में आरोपों की पुष्टि या खंडन का एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि ऑडियो की वास्तविकता ही आगे की कार्रवाई की दिशा तय करेगी।
गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में मंत्री रेखा आर्या द्वारा 15 अक्टूबर को कैंट कोतवाली में दर्ज कराई गई शिकायत को महत्व है। शिकायत में उनके पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और एससी-एसटी एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया कि गिरधारी साहू ने फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए उन्हें कुछ कंपनियों के निदेशक पद से हटाया है। पुलिस की अमल आने पर 6 नवंबर को न केवल गिरधारी लाल साहू को, बल्कि उनके भतीजे सत्येंद्र को भी झांसी से गिरफ्तार किया गया था।
फिलहाल, दोनों गिरफ्तार किए गए व्यक्ति सुद्धोवाला जिला जेल में बंद हैं और पूरे मामले का दायरा एसआईटी की जांच और प्रस्तावित वॉइस सैंपल टेस्ट पर निर्भर करता है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार, कथित ऑडियो की वास्तविकता की जांच होते ही इससे जुड़े आरोपों की पुष्टि हो सकेगी। संबंधित पक्षों के तर्कों और जांच की अंतिम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही इस जटिल मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी, जो राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर गहरे प्रभाव डालने वाला है।
