मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड के शहरी ढांचे और सार्वजनिक अवसंरचना को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी पहल को अंजाम दिया गया है। मंगलवार को ऋषिकेश के चंद्रेश्वरनगर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण किया, जो प्रदेशवासियों के लिए एक वरदान साबित होंगे। इस अवसर पर ही, मुख्यमंत्री ने देहरादून में कुल 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित 7 अहम विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। यह पहल न केवल राज्यों की रजत जयंती के अवसर पर लिये गए संकल्प की पूर्ति है, बल्कि उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है।
मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड की स्थापना की रजत जयंती के मौके पर सरकार ने विकास कार्यों को धरातल पर उतारने का संकल्प लिया था, जिसका नतीजा आज 9 नगर निकायों में विकसित इन रजत जयंती पार्कों के रूप में सामने आया है। ये पार्क चार प्रमुख जनपदों—देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी में स्थित हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि जिन स्थानों पर कभी कचरे के ढेर और वीरान झाड़ियां दिखाई देती थीं, वहां आज हरे-भरे, सुव्यवस्थित और आधुनिक पार्क खड़े हो चुके हैं। ये स्थल अब बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए एक बेहतर सार्वजनिक स्थल का काम करेंगे, जहां लोगों को न केवल आराम मिलेगा, वहां उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी मिलेगी।
सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक शहरों के निर्माण के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जबकि ऋषिकेश और हरिद्वार को ‘वाटर प्लस’ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है, जहां शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। इस प्रयास से ही लगभग 109 एकड़ भूमि को दोबारा उपयोग योग्य बनाया जा सका है। इसके अलावा, प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की एक व्यापक स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है, जो शहरों की साफ-सफाई और खूबसूरती को और बढ़ावा देगी।
आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की ओर देखें, तो मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों में पेयजल और सीवरेज प्रणालियों को मजबूत किया जा रहा है। अमृत योजना के पहले चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 पूरी हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन जुड़े हैं। आवास क्षेत्र में भी बड़ी छलांग काबू पाने की सफलता मिली है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं और 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं, जो गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी राहत है।
अंत में, मुख्यमंत्री धामी ने नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी विस्तार से चर्चा की। सरकार की योजना है कि संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसे सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएं, जिससे नागरिकों को अधिक सुविधा मिले और प्रक्रियाएं पारदर्शी हों। विशेष रूप से, आगामी कुंभ-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में एक अत्याधुनिक डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है, जो विश्व स्तरीय आयोजन की तैयारी का एक मजबूत स्तंभ बनेगी।
