पाँच महीने की अवधि – 1 मई 2026 से 7 अक्टूबर 2026 तक – में उत्तराखंड के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कुल 32,140 नए राशन कार्ड जारी किए और 45,448 नई यूनिट (नाम) जोड़ें। इसी दौरान 20,784 राशन कार्ड और 82,137 यूनिट को हटाया गया। सरकार ने बताया कि यह बदलाव ‘स्मार्ट पीडीएस’ योजना के तहत एकीकृत सॉफ्टवेयर URCMS (Unified Ration Card Management System) को अपनाने के कारण हुआ। फरवरी से अप्रैल 2026 तक डेटा माइग्रेशन और प्रशिक्षण के चलते कार्य में अस्थायी सुस्ती आई, परंतु मई 2026 से नया सिस्टम पूरी तरह से चालू हो गया और कार्ड बनाने की गति तेज़ हो गई।
गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधायक उमेश कुमार ने रेखा आर्य से सवाल किया कि क्या पुराने पोर्टल के ठप होने से नए राशन कार्ड न बन पा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र लोगों के इलाज में बाधा आ रही है। रेखा आर्य ने स्पष्ट किया कि फरवरी 2026 तक NIC के RCMS सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन कार्ड बन रहे थे, परंतु केंद्र सरकार के निर्देश से 26 फरवरी 2026 से URCMS में माइग्रेशन शुरू हुआ। 26 फरवरी से 30 अप्रैल 2026 तक पुराने डेटा को नए सिस्टम में स्थानांतरित करना, यूज़र आईडी बनाना, रोल आवंटित करना और प्रशिक्षण जैसी तकनीकी कार्यवाही पूरी हुई। मई 2026 से नया सॉफ्टवेयर सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, और तीन योजनाओं (अंत्योदय, प्राथमिक परिवार, राज्य खाद्य योजना) के तहत 5 महीने में 32 हज़ार से अधिक कार्ड बने।
क्षेत्रीय आँकड़ों में हरिद्वार सबसे आगे है, जहाँ 5,664 नए कार्ड और 9,234 नई यूनिट जुड़ी; उधमसिंह नगर में 5,283 कार्ड और 7,301 यूनिट, देहरादून में 4,566 कार्ड और 6,206 यूनिट, तथा नैनीताल में 3,870 कार्ड और 5,212 यूनिट पंजीकृत हुई। पहाड़ी जिलों में भी प्रगति जारी है: टिहरी गढ़वाल में 1,810 कार्ड, चमोली में 1,790 कार्ड, पौड़ी गढ़वाल में 1,762 कार्ड आदि। प्रत्येक जिले में कार्ड जोड़ने के साथ-साथ कुछ कार्ड और यूनिट हटाए भी गए, जिससे कुल हटाने की संख्या 82,137 तक पहुँच गई।
उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि URCMS के कार्यान्वयन से उत्तराखंड में राशन कार्ड प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता आई है, और सरकार ने अपने नागरिकों को बेहतर सेवा देने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई है।
Original Title: उत्तराखंड में बीते पांच महीने में बने 32 हजार से अधिक नए राशन कार्ड, 20,784 राशन कार्ड की हुई छंटनी
Original Content: बीते पांच महीने यानी 1 मई 2026 से 07 अक्टूबर 2026 तक में प्रदेश भर में कुल 32,140 नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं और 45,448 नई यूनिट (नाम) जोड़ी गई हैं। 20,784 राशन कार्ड व 82,137 यूनिट की छंटनी हुई है। उत्तराखंड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का नया ऑनलाइन पोर्टल ठप होने और इस वजह से नए राशन कार्ड न बनने तथा आयुष्मान कार्ड से वंचित रहने के आरोपों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, पूरे देश में ‘स्मार्ट पीडीएस’ योजना के तहत एक जैसा सॉफ्टवेयर लागू करने के कारण राज्य में भी पुराने पोर्टल को बंद कर नया यूनिफाइड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम (URCMS) लागू किया गया है। सॉफ्टवेयर बदलने और डाटा ट्रांसफर (माइग्रेशन) की प्रक्रिया के चलते फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच काम में कुछ समय के लिए सुस्ती जरूर आई, लेकिन मई 2026 से नया सिस्टम पूरी तरह से चालू है और राशन कार्ड बनाने का काम तेजी से चल रहा है।गैरसैंण विधानसभा सत्र में विधायक उमेश कुमार ने खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य से सीधा सवाल पूछा था कि क्या खाद्य विभाग के नए पोर्टल, साइट के सुचारू रूप से न चलने के कारण राशन कार्ड में नए नाम दर्ज नहीं हो पा रहे हैं? उन्होंने यह चिंता भी जताई थी कि नए राशन कार्ड न बनने की वजह से लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीज गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज से वंचित हो रहे हैं। सरकार की सफाई: फरवरी से अप्रैल तक चला माइग्रेशन का काम विधायक के सवाल का जवाब देते हुए रेखा आर्य की ओर से बताया गया कि भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में पहले फरवरी 2026 तक ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने का काम NIC के RCMS सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा था। इसके बाद केंद्र सरकार ने पूरे देश में ‘स्मार्ट पीडीएस योजना’ के तहत एक एकीकृत सॉफ्टवेयर URCMS (Unified Ration Card Management System) लागू करने का निर्णय लिया। केंद्र के इसी आदेश का पालन करते हुए उत्तराखंड में 26 फरवरी 2026 से नए सॉफ्टवेयर URCMS में माइग्रेशन (डेटा ट्रांसफर) का काम शुरू किया गया। पुराने सॉफ्टवेयर से नए सॉफ्टवेयर में पूरी व्यवस्था को शिफ्ट करने में लगभग दो महीने (26 फरवरी से 30 अप्रैल 2026) का समय लगा। इस अवधि के दौरान पुराने डेटा को नए सिस्टम में डालना, यूजर आईडी बनाना, अधिकारियों व कर्मचारियों को रोल आवंटित करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और नए सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने जैसे जरूरी तकनीकी काम निपटाए गए। सरकार का दावा है कि मई 2026 से नए सॉफ्टवेयर पर विधिवत और सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। तीनों योजनाओं (अंत्योदय, प्राथमिक परिवार और राज्य खाद्य योजना) के तहत 5 महीने में 32 हजार से ज्यादा नए कार्ड बने हैं। मैदानी क्षेत्र वाले का हाल हरिद्वार में सबसे ज्यादा नए कार्ड बने और नाम जुड़े हरिद्वार में कुल 5,664 नए राशन कार्ड बनाए गए और 9,234 नई यूनिट दर्ज की गईं। इसमें अंत्योदय के 407 राशन कार्ड (668 यूनिट), प्राथमिक परिवार के 4,269 कार्ड (7,157 यूनिट) और राज्य खाद्य योजना के 988 कार्ड (1,409 यूनिट) शामिल हैं। जिले में 4,497 राशन कार्ड और 18,992 यूनिट सूची से हटाई भी गईं। दूसरे नंबर पर रहा उधमसिंह नगर उधमसिंह नगर जिले में कुल 5,283 नए राशन कार्ड जारी हुए और 7,301 नई यूनिट जोड़ी गईं। इसमें प्राथमिक परिवार योजना के तहत ही अकेले 2,653 कार्ड (3,696 यूनिट) और राज्य खाद्य योजना में 2,464 कार्ड (3,364 यूनिट) बने हैं।यहां 1,801 राशन कार्ड और 7,310 यूनिट हटाई गईं। देहरादून में 4500 से ज्यादा नए कार्ड देहरादून जिले में कुल 4,566 नए राशन कार्ड बनाए गए और 6,206 यूनिट जोड़ी गईं। राजधानी में सत्यापन और माइग्रेशन के दौरान 4,838 राशन कार्ड रद्द हुए और रिकॉर्ड से कुल 18,956 नाम (यूनिट) हटाए गए। नैनीताल में 3870 नए कार्ड जारी नैनीताल जिले में कुल 3,870 नए राशन कार्ड बने और 5,212 यूनिट जोड़ी गईं।यहां 886 राशन कार्ड और 3,957 यूनिट हटाई गईं। पर्वतीय जिलों की स्थिति (पौड़ी, टिहरी, चमोली व अन्य) पहाड़ी जिलों में भी नए पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड बनाने और नाम जोड़ने का काम लगातार जारी है। टिहरी गढ़वाल: में 1,810 नए राशन कार्ड बने और 2,604 यूनिट जोड़ी गईं, जबकि 976 कार्ड व 3,835 यूनिट कटीं। चमोली में 1,790 नए राशन कार्ड बने और 2,617 यून
