उत्तराखंड सरकार ने पत्रकारों के कल्याण, सम्मान और आर्थिक सहायता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी की अध्यक्षता में रविवार को आयोजित विशेष बैठक में, ‘पत्रकार कल्याण कोष’ (Corpus Fund) और ‘मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत यह महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक का उद्देश्य पत्रकारों की वर्तमान दिक्कतों को समझना और उनके लिए उपयुक्त कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करना था। महानिदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री धामी के विशेष निर्देशों के अनुसरण में, राज्य सरकार संकटग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों की मदद के लिए पूरी तरह तत्पर है।
बैठक में लिया गया सबसे बड़ा फैसला 4 दिवंगत पत्रकारों के परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग स्वीकृत करने का रहा है। समिति ने पत्रकार कल्याण कोष से प्रत्येक दिवंगत पत्रकार के आश्रितों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की सिफारिश की है। इसका अर्थ है कि कुल 20 लाख रुपये का पैकेज इन परिवारों को मिलेगा, जो उनके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से एक बड़ी राहत का काम आएगा। यह कदम पत्रकारों के परिवारों के प्रति सरकार के दायित्व और संवेदनशीलता को दर्शाता है, ताकि वे अपनी आजीविका की चिंता किए बिना आगे बढ़ सकें।
इसके अलावा, पत्रकारों के स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला, गंभीर बीमारी से ग्रसित एक वरिष्ठ पत्रकार के इलाज के लिए 5 लाख रुपये की विशेष आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। यह राशि उन्हें आवश्यक चिकित्सा उपचार के लिए तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन्हें अपनी बीमारी से लड़ने के लिए आर्थिक बремя नहीं उठाना पड़ेगा। दूसरा, ‘मुख्यमंत्री पत्रकार सम्मान पेंशन योजना’ के तहत 4 वरिष्ठ पत्रकारों को प्रतिमाह 8,000 रुपये की नियमित पेंशन देने की संस्तुति की गई है। यह पेंशन उन्हें सादा जीवन जीने में और उनकी बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मददगार होगी।
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बैठक के समापन में स्पष्ट किया कि पत्रकारों के कल्याण से जुड़े मामलों पर समिति नियमित रूप से बैठकें करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक प्रकरण को पूरी संवेदनशीलता और नियमानुसार देखे जाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र पत्रकार या उसका परिवार अपने हक से वंचित न रहे। यह प्रक्रिया पारदर्शी और तेज़ी से संचालित होगी, ताकि सहायता समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सके। उत्तराखंड सरकार इस प्रकार के कर्मों के माध्यम से पत्रकारों के प्रति अपने सम्मान और श्रद्धा का प्रदर्शन कर रही है, जो समाचार माध्यमों और समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है।
