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उत्तराखंड शासन ने छह वित्त सेवा अधिकारियों को दिया बड़ा तोहफा, Level-13 में हुई पदोन्नति

उत्तराखंड राज्य में सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और उत्साहजनक खबर सामने आई है। उत्तराखंड शासन ने हाल ही में वित्त सेवा संवर्ग (Uttarakhand Finance Service) के छह चुने हुए अधिकारियों को चयन वेतनमान में प्रमोशन देने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह निर्णय Level-13 के पदोन्नति के संबंध में लिया गया है, जो कि सरकारी सेवा में करियर के लिए एक महत्वपूर्ण उन्नयन माना जाता है। शासन का यह आदेश न केवल इन अधिकारियों के प्रशासनिक अनुभव और योग्यता का प्रमाण है, बल्कि यह राज्य सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन और सेवा सत्र को सम्मानित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी है।

पदोन्नति का यह प्रक्रिया विभागीय चयन समिति की विस्तृत समीक्षा और संस्तुति के बाद अंतिम रूप पाया है। शासन के जारी किए गए आदेश के अनुसार, इन अधिकारियों को मिली हुई पदोन्नति उनके नए पद और उच्च वेतनमान के तहत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। इसका मतलब यह है कि वेतनगत लाभ और पद की उच्चता तब से लागू होगी, जब वे प्रभावी तौर पर नए पद के दायित्वों को संभालेंगे। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलाई गई है, जिसमें सेवा अवधि, प्रदर्शन और अन्य प्रशासनिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए चयन किया गया है।

नई उड़ान भरने वाले इन छह वरिष्ठ अधिकारियों में डॉ. पंकज कुमार शुक्ल, पूजा नेगी, नीतू भंडारी, शशि सिंह, आनंद सिंह और वीरेंद्र रावत के नाम शामिल हैं। इन सभी अधिकारियों ने वित्त सेवा संवर्ग में अपनी सेवाओं के दौरान उत्तराखंड के आर्थिक प्रशासन और वित्तीय नियोजन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशेष रूप से, शशि सिंह, आनंद सिंह और वीरेंद्र रावत जैसी प्रमुख व्यक्तियों के प्रमोशन से संस्थागत ज्ञान (institutional knowledge) की निरंतरता को बढ़ावा मिला है। इनका उच्च पदों पर पदोन्नत होना राज्य के वित्तीय प्रशासन को और मजबूत करने में सहायक साबित होगा।

यह पदोन्नति उत्तराखंड के अन्य वित्त सेवा अधिकारियों के लिए भी एक प्रेरणादायक कदम है, क्योंकि यह दर्शाता है कि मेहनत और सही समय पर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों की सराहना अवश्य होती है। Level-13 का चयन वेतनमान सरकारी सेवा में एक उच्च पद को दर्शाता है, जिसके साथ-साथ ज़िम्मेदारियां भी अधिक होती हैं। शासन द्वारा यह निर्णय लेते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि पदोन्नति की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप पूरी तरह से पारदर्शी रही है। आने वाले दिनों में, इन पदोन्नत अधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने नए पदों पर राज्य के वित्तीय साधनों के प्रभावी प्रबंधन और नीतिगत कार्यान्वयन में अपने पूर्ववर्ती उत्तरदायित्वों से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

admin सत्यापित पत्रकार

आधिकारिक पत्रकार एवं विशेष संवाददाता।

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