उत्तराखंड के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर एक बार बड़े पैमाने पर वित्तीय स्वीकृति दी है। कुल 218 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, उच्च शिक्षा के विस्तार को गति देने और बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए आवंटित किया गया है। यह कदम प्रदेश की जनता की कई आशाओं को धरातल पर लाने का स्पष्ट संकेत है, जहाँ हर कोने में विकास की लहर महसूस की जाएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र को सबसे बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत, राज्य ने आकस्मिकता निधि से 13.48 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस निधि से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाओं में आवश्यक सुधार किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोगियों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं; प्रदेश के 21 गैर‑सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक‑कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 77.69 करोड़ रुपये की बड़ी राशि स्वीकृत की गई है, जिससे इन संस्थानों के स्टाफ और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
पर्यटन और दूरदराज के क्षेत्रों को भी योजना में विशेष स्थान दिया गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला में ग्राम सभा दर के आंतरिक संपर्क मार्ग के लिए 93.08 लाख रुपये, उसी जिले में सड़क निर्माण के लिए 92.32 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित शिव मंदिर अंजनिया के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा कार्यों के लिए 10 लाख रुपये मंजूर हुए हैं। बागेश्वर पिण्डारी ग्लेशियर ट्रैक रूट पर फुरकिया टूरिस्ट रेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए 4.44 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई, जिससे पर्यटन आकर्षण को नई ऊर्जा मिलेगी।
सतपुली बैराज के पास स्लोप प्रोटेक्शन के लिए 4.89 करोड़ रुपये, शारदा (काली) नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग के कंसल्टेंसी कार्य के लिए 47.31 लाख रुपये, और केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत 9 बड़े कार्यों के लिए कुल 288 करोड़ रुपये की लागत में से पहली किस्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। इन सभी घोषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि धामी सरकार का मुख्य फोकस सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को सुदृढ़ करना है, जिससे उत्तराखंड के हर कोने में विकास की रोशनी जलती रहे।
Original Title: सीएम धामी ने खोला खजाना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों के लिए 218 करोड़ से ज्यादा मंजूर
Original Content: देवभूमि उत्तराखंड के विकास को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, उच्च शिक्षा के पहियों को गति देने और बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) को मजबूत करने के लिए कुल 218 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस तरह जनता की कई उम्मीदें अब जमीन पर उतरती दिखाई देंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली सबसे बड़ी राहत
सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य क्षेत्र को मिली है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के तहत चिकित्सा सेवाओं को और दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने 13.48 करोड़ रुपये की राशि राज्य आकस्मिकता निधि से मंजूर की है। इससे अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार होगा, जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।
इसके अलावा, शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 21 अशासकीय महाविद्यालयों (नॉन-गवर्नमेंट कॉलेजेज) के शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए लगभग 77.69 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। इससे इन संस्थानों से जुड़े परिवारों और कर्मियों को बड़ी राहत मिली है।
पर्यटन क्षेत्रों पर दिया खास ध्यान
विकास कार्यों की फेहरिस्त में दूरदराज के इलाकों और पर्यटन क्षेत्रों पर खास ध्यान दिया गया है। मसलन, पिथौरागढ़ के धारचूला स्थित ग्राम सभा दर में आंतरिक संपर्क मार्ग के लिए 93.08 लाख रुपये और पिथौरागढ़ क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 92.32 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा स्थित शिव मंदिर अंजनिया के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा के लिए 10 लाख रुपये दिए गए हैं। पर्यटकों के आकर्षण और सुविधा को देखते हुए बागेश्वर पिण्डारी ग्लेशियर ट्रैक रूट पर स्थित फुरकिया टूरिस्ट रेस्ट हाउस की मरम्मत के लिए 4.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
पौड़ी गढ़वाल के सतपुली बैराज के पास स्लोप प्रोटेक्शन (ढलान सुरक्षा) कार्यों के लिए 4.89 करोड़ की धनराशि दी गई है। साथ ही, शारदा (काली) नदी में फ्लड प्लेन जोनिंग के कंसल्टेंसी कार्य के लिए 47.31 लाख और केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत 9 बड़े कार्यों के लिए कुल 288 करोड़ से अधिक की कुल लागत में से पहली किस्त के रूप में 115.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।इन तमाम घोषणाओं से साफ है कि सरकार का फोकस सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने पर है, जिससे राज्य के हर कोने में विकास की रोशनी पहुंच सके।
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