कुमाऊँ मंडल के मंडलायुक्त दीपक रावत ने हॉल्डवानी में आयोजित एक विशेष बैठक में जिलाधिकारियों को भूमि‑परिवर्तन (लैंड म्यूटेशन) और विभिन्न प्रमाण‑पत्रों की दाखिल‑खारिज प्रक्रिया को सख्त निगरानी में रखने का निर्देश दिया। रावत ने स्पष्ट किया कि अब सभी आवेदन जिनमें स्थल‑पर जांच अनिवार्य है, उन पर संबंधित लेखपाल या पटवारी द्वारा स्थलीय सत्यापन करना अनिवार्य होगा, ताकि दस्तावेज़ी धोखाधड़ी और अनियमितताओं को जड़ से खत्म किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य भूमि‑संबंधी विवादों में तेजी लाना और नागरिकों को शीघ्र तथा पारदर्शी सेवा प्रदान करना है।
मंडलायुक्त ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कुमाऊँ में दाखिल‑खारिज प्रक्रिया में देरी और कई बार असंगत निर्णयों की शिकायतें आई थीं, जिससे किसानों और जमीन मालिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसलिए अब प्रत्येक जिले के जिलाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे सभी आवेदन फाइलों को एकीकृत प्रणाली में दर्ज कर, लेखपाल या पटवारी के फील्ड रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम स्वीकृति दें। यदि स्थल‑पर जांच की जरूरत न हो तो भी डिजिटल मानचित्र और भू‑सर्वे डेटा का उपयोग करके सत्यापन किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।
रावत ने यह भी कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत किसी भी अनधिकृत परिवर्तन या झूठी जानकारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जिम्मेदार अधिकारी को हटाया जा सकता है। उन्होंने जिलाधिकारियों से अनुरोध किया कि वे इस निर्देश को तुरंत लागू करें और नागरिकों को नई प्रक्रिया के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना अभियान चलाएँ। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि कुमाऊँ मंडल में भूमि‑परिवर्तन के मामलों में न्यायसंगत और तेज़ समाधान संभव होगा, जिससे कृषि क्षेत्र तथा स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी।
Original Title: सरकारी प्रमाण-पत्रों को लेकर बड़ा अपडेट, दीपक रावत के निर्देश के बाद बदलेगा तरीका
Original Content: Deepak Rawat | Land Mutation | Certificate Verification | Haldwani : कुमाऊं मंडल में दाखिल-खारिज और विभिन्न प्रमाण-पत्रों की प्रक्रिया को लेकर मंडलायुक्त दीपक रावत ने जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन मामलों में मौके पर जाकर जांच जरूरी है उनमें संबंधित लेखपाल या पटवारी का स्थलीय सत्यापन अनिवार्य रूप […]
